केंद्रिय मंत्रिमंडळ Mantrimandal (constitutional Provision)
या लेखाचा उद्देश सध्या कार्यरत असणारे केंद्रिय मंत्रिमंडळ न मांडता मंत्रिमंडळ संदर्भातील घटनेत असणारे मुद्दे स्पष्ट केलेले आहेत.
याचे कारण असे की केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे कधीही जास्तीत जास्त कालावधीसाठी स्थिर नसते. खाते विभाजन खाते विस्तार यासारख्या विविध घटनांमुळे केंद्रीय मंत्री वारंवार बदलले जात असतात. म्हणून मंत्रिमंडळाची यादी पाहण्यासाठी जर तुम्ही इथे आला आहात तर हे पेज बंद करू शकता.
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धतीची रचना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार भारताच्या राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या नावे असली तरी वास्तव कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या (केंद्रिय मंत्रिमंडळ) हातात आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 74 मध्ये मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे. तर कलम 75 मध्ये मंत्र्यांची नियुक्ती पदावधी, जबाबदारी, पात्रता, शपथ आणि पगार व भत्ते याबाबतच्या तरतुदी आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 74 नुसार राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्याकरिता मंत्रिमंडळ (केंद्रिय मंत्रिमंडळ).
कलम 74 (1) राष्ट्रपती सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल व राष्ट्रपती आपले कार्य पार पाडताना त्या सल्ल्यानुसार वागतील. 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ही तरतूद करण्यात आली. राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला अशा सल्ल्याचा फेरविचार करण्यास सांगू शकेल आणि राष्ट्रपती अशा विचारानं तर देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार वागतील 44 व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद करण्यात आली.
कलम 74 (2) मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्याचे चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.
कलम 75
केंद्रिय मंत्रिमंडळ/मंत्र्यांच्या संबंधी अन्य तरतुदी
कलम 75 (1) नुसार पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केले जातील आणि इतर मंत्री राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील.
कलम 75 (1) A – मंत्रिमंडळातील पंतप्रधान सहित एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेतील एकूण सदस्यांच्या 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणार नाही ही तरतूद 91 घटना दुरुस्ती कायदा 2003 नुसार समाविष्ट करण्यात आली आहे.
कलम 75 (1)B – संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील कोणत्याही पक्षाचा कोणताही सदस्य जर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत सदस्य म्हणून अपात्र ठरला तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.
कलम 75 (2) – राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपली पदे धारण करतील.
कलम 75 (3) – मंत्रिमंडळ (केंद्रिय मंत्रिमंडळ) लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
कलम 75 (4) – मंत्र्याने आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती पद व गोपनीयतेची शपथ िसर्‍या अनुसूचीत दिलेल्या नमुना नुसार देतील.
कलम 75 (5) – मंत्री सलग सहा महिन्याच्या कालावधीत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याचे मंत्रिपद संपुष्टात येईल.
कलम 75 (6) – मंत्र्याचे वेतन व भत्ते संसदेने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या कायद्याप्रमाणे असतील.
राष्ट्रपतींनी केंद्रिय मंत्रिमंडळ सल्ल्यानुसारच कार्य करावे याबाबत 42 व्या आणि 44 व्या घटना दुरुस्ती त्यांनी पुढील प्रमाणे तरतुदी केलेल्या आहेत.
42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार कलम 74 1 मध्ये बदल करून अशी तरतूद केली की राष्ट्रपतीला सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांचे नेतृत्वाखालील एक केंद्रिय मंत्रिमंडळ असेल व राष्ट्रपतींना आपले कार्य पार पाडताना अशा सल्ल्यानुसारच वागावे लागेल.
44 वी घटनादुरुस्ती 1978 नुसार कलम 74 (1) मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आणि राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाला अशा सल्ल्याचा फेरविचार करण्यास एकदा सांगू शकतात. मात्र हे विचारानंतर दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींना मान्यच करावे लागेल. तसेच राष्ट्रपतींना दिलेला सल्ला हा न्यायप्रविष्ट नसेल. यावरून राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यातील संबंध नजीकचा व गोपनीय स्वरूपाचा प्रदर्शित होतो.
कलम 74 च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल महत्त्वाचे आहेत 1971 मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला की लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर ही राष्ट्रपतींना काळजीवाहू सरकारच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागेल.
1974 मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला की घटनेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रपतींच्या मर्जीचा उल्लेख आहे त्या त्या ठिकाणी ती राष्ट्रपतींची वैयक्तिक मर्जिन असून याचा अर्थ मंत्री मंडळाची मर्जी असाच होतो कारण राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सहाय्य व सल्ल्यानेच आपली कार्य पार पाडत असतात.
केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती
पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फत केली जाते
इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फत मात्र पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केली जाते. म्हणजे मंत्री होणारी व्यक्ती पंतप्रधानांना द्वारे शिफारस केलेलीच असावी.
लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सदस्यांची मग ते निर्वाचित असोत किंवा नामनिर्देशित असोत यांची नियुक्ती मंत्री म्हणून केली जाते. याव्यतिरिक्त व्यक्तीची नियुक्ती मंत्री म्हणून झाली असल्यास पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्यत्व त्यांना मिळवावे लागेल. असे सभासदत्व मिळवण्यास संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरली तर मंत्री म्हणून सुद्धा ती व्यक्ती अपात्र ठरेल.
एका सभागृहाचा सदस्य असलेला व्यक्ती जर मंत्री असेल तर तो दुसऱ्या सभागृहातच सुद्धा चर्चेत भाग घेऊ शकतो मात्र मतदानात भाग घेत असताना संबंधित सभागृहाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.
Best Book For Talathi Exam | तुम्ही तलाठी होणारच!
शपथ
मंत्र्यांना पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. या मध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो.
- भारतीय संविधाना बद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
- भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
- कार्य निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडणे.
- सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निस्पृह पणे ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देणे.
उपपंतप्रधान
1990मध्ये देवीलाल यांना उपपंतप्रधान म्हणून देण्यात आलेल्या शपथेला घटनेत केवळ पंतप्रधान व मंत्र्यांच्या शक्‍तीची तरतूद आहे या कारणावरून आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही शपथ असल्याचे घोषित केले आणि असा निकाल दिला की उपपंतप्रधान ही संज्ञा केवळ वर्णनात्मक असून त्याआधारे त्यांना पंतप्रधानांचे कोणतेही अधिकार व कार्य प्राप्त होत नाही एखाद्या मंत्र्याला उपपंतप्रधान किंवा इतर कोणत्याही नावांनी संबोधले तरी त्यामुळे त्यांनी घेतलेली शपथ अशुद्ध बनत नाही.
वेतन व भत्ते
मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते संस्थेमार्फत वेळोवेळी ठरवले जातात. मंत्र्याला संसद सदस्य प्रमाणे वेतन व भत्ते मिळत असतात त्याचबरोबर त्याला दर्जाप्रमाणे खाजगी खर्चासाठी भत्ता, मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी प्राप्त होतात.
केंद्रिय मंत्रिमंडळ रचना
केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात आणि या कारणास्तव देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकार त्यांच्या हातात असतात.
मंत्रिमंडळामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात.
- कॅबिनेट मंत्री
- राज्यमंत्री
- उपमंत्री
कॅबिनेट मंत्री
कॅबिनेट मंत्री हे सहसा पक्षाचे किंवा युतीचे ज्येष्ठ सदस्य असतात त्यांना महत्त्वाच्या मंत्रालयाचे मंत्री बनविण्यात येते. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गटास कॅबिनेट असे म्हणतात.
राज्यमंत्री
कॅबिनेट मंत्र्यांना सहाय्यक म्हणून राज्यमंत्री निवडले जातात.
उपमंत्री
मंत्र्यांना मंत्रालयाचा स्वतंत्र कारभार दिला जात नाही ते कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सहाय्यक म्हणून कार्य करतात.
याव्यतिरिक्त संसदीय सचिव हा अजून एक प्रकार आहे. ते उपमंत्री यासारखे मंत्री असतात त्यांना कोणत्याही विभागाचा कार्यभार नसतो मात्र ते ज्येष्ठ मंत्र्यांना त्यांच्या संसदीय कामकाजात मदत करण्याचे कार्य करतात.
उपपंतप्रधान
घटनेत उपपंतप्रधान पदाची तरतूद नाही केवळ राजकीय कारणास्तव अशा पद्धतीने बनवण्यात येते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात सरदार वल्लभाई पटेल इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात चौधरी चरण सिंह व्ही पी सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात देविलाल आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अडवाणी उपपंतप्रधान होते.
मंत्री वैयक्तिक रित्या राष्ट्रपतींना तर मंत्रिमंडळ संयुक्तरित्या लोकसभेत जबाबदार असेल.
कलम 75 2 नुसार मंत्री आपली पदे राष्ट्रपतींच्या मर्जीने धारण करतात याचा अर्थ राष्ट्रपती मंत्रिमंडळ लोकसभेचा विश्वास धारण करीत असतानाही एखाद्या मंत्र्यास पदावरून दूर करू शकतात.
असे करताना पंतप्रधानांचा सल्ला घ्यावा लागतो.
कलम 75 3 नुसार मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असेल संसदीय शासन व्यवस्थेचे हे एक महत्त्वाचे मूलभूत तत्त्व आहे.
कॅबिनेट चे अधिकार व कार्ये
भारताच्या राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेत कॅबिनेट सर्वोच्च निर्णय घेणारी प्राधिकारी संस्था आहे.
केंद्र सरकारची प्रमुख धोरण ठरवणारी संस्था आहे.
केंद्रीय प्रशासनाची प्रमुख समन्वयक म्हणून कार्य करते.
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा JNVST
