Vidhan Sabha, Vidhan Parishad information in Marathi | राज्य विधान मंडळ

Vidhan Sabha,Vidhan Parishad information in Marathi | राज्य विधान मंडळ

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-6 मध्ये कलम 168 ते 212 दरम्यान राज्य विधिमंडळाबाबतच्या (vidhan sabha, vidhan parishad) तरतुदी दिलेल्या आहेत. राज्य विधीमंडळाचे संघटन, रचना, कालावधी, अधिकारी, कायदे करण्याची पद्धत, विशेषाधिकार इत्यादी बाबी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्य विधान मंडळाची रचना

  • कलम 168 मध्ये राज्य विधान मंडळाची रचना दिलेली आहे.
  • प्रत्येक राज्यासाठी एक विधानमंडळ असेल.
  • हे विधान मंडळ राज्यपाल आणि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल आणि इतर राज्यांमध्ये एक सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल.
  • सध्या 22 राज्यांमध्ये एकगृही विधान मंडळ आहे तर सहा राज्यांमध्ये द्विगृही विधान मंडळ आहे. विधान सभा Vidhan sabha हे विधान मंडळाचे कनिष्ठ सभागृह आहे तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह आहे.
  • आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगणा याठिकाणी द्विगृही विधानमंडळ आहेत.

विधान मंडळांची निर्मिती

कलम 169 मध्ये विधान परिषद असलेल्या राज्यातील विधान परिषद नष्ट करण्यासाठी आणि विधान परिषद नसलेल्या राज्यात विधान परिषद निर्माण करण्यासाठी तरतुदी आहेत.

राज्यातील विधान परिषद निर्माण करणे किंवा नष्ट करणे याचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे. यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. संबंधित राज्याने त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे आहे.
म्हणजे राज्य विधानसभेचे ठरावा शिवाय संस्थेला विधान परिषदेचा कायदा बनवता येत नाही.
राजस्थान आणि आसाम या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद निर्माण करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

विधानसभेची (vidhan sabha) रचना

विधानसभेचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या प्रक्रियेद्वारे निवडले जातील.भारतीय राज्यघटनेत विधानसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या 500 तर किमान सदस्य संख्या 60 इतकी निश्चित केली आहे. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, गोवा या राज्यांसाठी विधानसभा Vidhan sabha सदस्य संख्या प्रत्येकी 30 तर मिझोरम साठी 40 नागालँड साठी 46 इतकी आहे.

नामनिर्देशन

घटनेच्या कलम 333 अंतर्गत अँग्लो-इंडियन समाजातील एक सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करू शकतात मात्र या समाजाला विधानसभेत प्रतिनिधित्व नाही असे राज्यपालांचे मत असेल तरच नामनिर्देशन करता येते.
कलम 170 (3) नुसार प्रत्येक जनगणने नंतर प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील जागांची संख्या व मतदारसंघाची विभागणी यांचे पुनर समायोजन केले जाईल. असे पुन्हा समायोजन 2026 पर्यंत स्थगित केले आहे. कारण लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांमुळे काही राज्यांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर बराच कमी झाल्याने त्यांच्या विधानसभा ची सदस्य संख्या घटेल. मात्र ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाही त्यांच्या विधानसभा ची सदस्य संख्या अनावश्यक वाढेल म्हणून अशी स्थगिती देण्यात आलेली आहे.

विधानसभेतील जागांचे आरक्षण Reservation in vidhan sabha

Vidhan sabha आरक्षण कलम 332 नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती साठी आरक्षण देण्यात आलेले आहे.हे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्ष घटनेत हे आरक्षण दहा वर्षासाठी देण्यात आलेले होते, मात्र वेळोवेळी हे वाढवण्यात आलेले आहे. 95 व्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार 2009 मध्ये हे आरक्षण 2020 पर्यंत करण्यात आलेले आहे.

विधानपरिषद

विधानपरिषदेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातील.
विधान परिषदेची किमान सदस्य संख्या 40 व कमाल त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 इतकी निश्चित केलेली आहे.

विधान परिषद निवडणूक पद्धत

  • कलम 171 (3) मध्ये विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची पद्धत देण्यात आलेली आहे. यामध्ये 5/6 सदस्य अप्रत्यक्षपणे तर 1/6 सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातील अशी तरतूद आहे.
  • 5/6 सदस्य अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व द्वारे निवडले जातील.
  • 1/3सदस्य राज्याच्या विधान सभेच्या सदस्यांकडून
  • 1/3 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था कडून
  • 1/12सदस्य पदवीधर मतदार संघाकडून
  • 1/12सदस्य शिक्षक मतदार संघाकडून

नामनिर्देशित सदस्य

विधान परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी 1/6 सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातील यामध्ये साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाजसेवा यातील ज्ञान व अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना राज्यपाल नामनिर्देशित करू शकतात.

विधानसभेचा कालावधी Period of legislative Assembly

कलम 172 मध्ये विधानसभा व विधानपरिषद यांच्या कालावधीबाबत तरतुदी आहेत.
विधानसभेचा कालावधी पाच वर्षे असतो कार्यक्रम संपल्यानंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित होते.

अपवाद

मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल विधान सभा विसर्जित करू शकतात. राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकत नाही.
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान विधानसभेचा कार्यकाल एका वेळी एका वर्षांनी वाढवता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो आणि आणीबणी संपुष्टात आल्यानंतर 6 महिन्यापेक्षा अधिक काळ विधानसभेचा कालावधी वाढवता येत नाही.

विधानमंडळ सदस्यत्वाची पात्रता (Eligibility)

कलम 173 मध्ये पात्रता दिलेल्या आहेत.
तो भारताचा नागरिक असावा त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर घटनेच्या तिसऱ्या सूचीमध्ये दिलेल्या नमुना नुसार शपथ घेऊन सही केलेली असावी.
विधानपरिषदेतील सदस्यत्वाचा साठी तीस वर्षे आणि विधान सभेतील सदस्यत्वासाठी वयाची पंचवीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्यात.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 नुसार काही पात्रता पुढीलप्रमाणे.

  • संबंधित राज्याचा मतदार असावा.
  • राज्यपाल द्वारे नामनिर्देश आणा साठी तूच संबंधित राज्याचा रहिवासी असावा.
  • अनुसूचित जाती जमाती वरील आरक्षित जागेची निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्ती त्यात समाजातील असावा.

विधानमंडळाच्या जागा रिक्त करणे

1) दुहेरी सदस्यत्व
2) अपात्रता
3) राजीनामा
4) अनुपस्थिती
5) इतर
6) निवडणूक अवैद्य असल्याचे न्यायालयाने घोषित करणे, सभागृहातून हकालपट्टी, राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली तर.

पगार व भत्ते

घटनेच्या कलम 195 नुसार राज्य विधान मंडळ सदस्यांचे पगार व भत्ते ठरविण्याचा अधिकार विधिमंडळाला देण्यात आलेला आहे. घटनेत सदस्यांसाठी पेन्शनची तरतूद नाही मात्र विधिमंडळाच्या कायद्याद्वारे ती करण्यात आलेली आहे.

विधानसभा(vidhan sabha) अध्यक्ष

नव्याने निवडून आलेल्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक केली जाते. त्यासाठी प्रोटेम अध्यक्ष मार्फत ही बैठक पार पाडली जाते.

अधिकार व कार्य

  • विधानसभेच्या अध्यक्षांना नियमनात्मक, प्रशासकीय व न्यायिक अधिकार आहेत.
  • बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
  • सभागृहाच्या कार्यपद्धती व परंपरांचा अंतिम अर्थ लावणे.
  • सदस्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देणे किंवा नाकारणे.
  • गणसंख्या अभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा निलंबित करणे.
  • निर्णायक मत देणे.
  • धनविधेयक आहे किंवा नाही हे ठरवणे.
  • सदस्यांच्या अपात्र ते बाबत निर्णय देणे.
  • विधानसभेच्या सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून कार्य करणे.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष

कलम 161 नुसार विधान सभा (vidhan sabha) एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करतात.
उपाध्यक्षांच्या कालावधी विधानसभेच्या कालावधी इतका असतो.

कार्य व अधिकार

उपाध्यक्ष ना कोणतेही कार्य नसते मात्र विधानसभेचे अध्यक्ष कोणत्याही कारणाने उपस्थित नसल्यास अध्यक्षांचे पद उपाध्यक्ष भूषवतात.

विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती

कलम 182 नुसार विधान परिषद सदस्या मधून सभापती व उपसभापती निवडून देतात.
विधानपरिषदेच्या सभापती व उपसभापती यांचा कालावधी देण्यात आलेला नाही म्हणजे तो त्यांच्या सदस्यत्व इतकाच सहा वर्षांपर्यंत असू शकतो.

कार्य व अधिकार

विधान परिषदेच्या सभापती चे कार्य व अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्ष प्रमाणेच आहे

विधान मंडळांची अधिवेशन

कलम 174 नुसार राज्यपाल अधिवेशन बोलवतात. दोन अधिवेशनादरम्यान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असता कामा नये. सामान्यतः विधान मंडळाची तीन अधिवेशने होतात.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
पावसाळी अधिवेशन
हिवाळी अधिवेशन
विधान मंडळाच्या अधिवेशनामध्ये दोन बैठका होतात सकाळी अकरापासून दुपारी एक पर्यंत आणि दोन पासून सहा वाजेपर्यंत बैठक होते.

गणपूर्ती

गणपती म्हणजे विधानमंडळाच्या सभागृहाची सभा भरण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान सदस्य संख्या होय. सभागृहाची सभा होण्यासाठी दहा सदस्य किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 1/10 इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे.

विधानमंडळातील भाषा
कलम 210 नुसार राज्य विधिमंडळातील कामकाज राज्याच्या राज्य भाषेतून किंवा हिंदी किंवा इंग्रजी मधून चालवण्यात येईल.

विधान सभा vidhan sabha, आणि विधान परिषद vidhan parishad याविषयी माहिती एकत्रित स्वरूपात दिलेली आहे. होय, आपल्या प्रतिसादाची आम्ही वाट पाहतोय.

Vice President of India,उपराष्ट्रपती

Refference Books for Competitive Exam

Anganwadi Supervisor exam syllabus in maharashtra

मी मागील 8 वर्ष MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षेसंबंधी पुण्यामध्ये Classes घेत आहे, त्यामुळे या स्पर्धा कशा प्रकारे होतात, कोणते प्रश्न विचारले जातात आणि कोणत्या टॉपिक वर प्रश्न विचारले जातात या संबंधी ची पूर्ण माहिती मला असून मी माझा अनुभव या वेबसाइट द्वारे तुम्हा सर्वांपर्यंत पोचवायचा प्रयन्त करत आहे.

Leave a Comment

स्पर्धा परीक्षा व्हाट्सअप ग्रुप