Attorney General of India | महान्यायवादी | Bharatache mahanyaywadi Marathi Mahiti
महान्यायवादी म्हणजे काय? महान्यायवादी यांचे कार्य काय? सध्या भारताचे महान्यायवादी कोण आहेत? हे आणि असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडलेले असतात. या प्रश्नांची घटनात्मक उत्तरे मांडणारा हा लेख.
भारतीय प्रशासन व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे सर्वोच्च महत्त्वाचे घटक आहेत. या मुख्य मंडळासोबत महान्यायवादी हा सुद्धा केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा महत्त्वाचा घटक आहे.
महान्यायवादी Attorney General of India म्हणजे काय?
महान्यायवादी म्हणजे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी होय. भारतातील राज्य सरकार नव्हे तर केंद्रीय सरकारचा कायदाविषयक अधिकारी म्हणजे महान्यायवादी होय. केंद्र सरकारच्या कायदेविषयक बाबी मध्ये महान्यायवादी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
महान्यायवादी पदाविषयी घटनात्मक आधार
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच मध्ये देशाच्या कार्यकारी यंत्रणेविषयी स्पष्टीकरणे देण्यात आलेली आहेत. महान्यायवादी कार्यकारी यंत्रणेचा भाग असल्यामुळे या पदाविषयी तरतूद भाग-5 मध्ये दिसून येते.
भारतीय राज्य घटनेच्या भाग-5 मध्ये कलम 76 मध्ये भारताचा महान्यायवादी विषयक तरतुदी दिलेल्या आहेत. कलम 76 सोबत काही प्रकरणांच्या विभाजना मध्ये महान्यायवादी विषयक तरतुदी दिसून येतात.
महान्यायवादी यांची नेमणूक कोण करते?
महान्यायवादी यांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीची महान्यायवादी म्हणून नेमणूक केली जाते. महान्यायवादी म्हणून या पदासाठी वेगळी पात्रता घटनेमध्ये सांगितलेली नाही.
असे मानले जाते की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा मंत्रिमंडळ बदलले तरी महान्यायवादी सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा देतात कारण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार महान्यायवादी यांची नेमणूक झालेली असते
महान्यायवादी यांचा कार्यकाल
या पदाचा कार्यकाल भारतीय राज्यघटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत देण्यात आलेली नाही. यावरून स्पष्ट होते की महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की राष्ट्रपती त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात. महान्यायवादी यांना राजीनामा द्यायचा असेल तर तो राष्ट्रपतींच्या नावे द्यावा लागतो.
महान्यायवादी यांची कामे
- भारत सरकारला विधीविषयक म्हणजेच कायदेविषयक बाबी वरती सल्ला देणे.
- राष्ट्रपतींच्या कडून नेमून दिली जातील अशी विधिविषयक कामे करणे.
- भारतीय राज्यघटनेत नमूद असलेली व अन्य कायद्याने त्यांच्याकडे सोपविलेली कामे पार पाडणे.
- भारत सरकार संबंधित जे दावे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत त्यामध्ये भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करणे.
- उच्च न्यायालयातील कोणत्याही दाव्यात भारत सरकारचा सहभाग असेल तर त्या दाव्यांमध्ये सरकारच्यावतीने उपस्थित राहणे.
महान्यायवादी / mahanyaywadi यांचे अधिकार
- भारताच्या क्षेत्रातील सर्व न्यायालयामध्ये सुनावणी चा अधिकार महान्यायवादी यांना आहे
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये किंवा संयुक्त बैठकीमध्ये बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. कामकाजातील एखाद्या विषयावर ती जर मतदान होणार असेल तर मतदानाचा अधिकार मात्र नाही.
- महान्यायवादी हे भारत सरकारचे कायदेविषयक सल्लागार असल्याने काही मर्यादा त्यांच्यावरती ठेवण्यात आलेल्या आहेत
- एखाद्या व्यक्ती महान्यायवादी म्हणून कार्यरत असताना भारत सरकार विरुद्ध कोणालाही सल्ला देऊ शकत नाही.
- भारत सरकारचा वकील म्हणून कार्यरत असताना भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याचा दोष असलेल्या व्यक्तीचा बचाव करू शकत नाहीत.
उपरोक्त सर्व बाबी वरून महान्यायवादी यांच्याविषयी असे लक्षात येते की, महान्यायवादी हे भारत सरकारचे पूर्णवेळ वकील नाहीत. सरकारी सेवक सुद्धा नाहीत आणि ते खाजगी वकिली सुद्धा करू शकतात.
सध्या भारताचे महान्यायवादी कोण आहेत?
दिनांक 15 सप्टेंबर 2022 रोजी भारताचे महान्यायवादी म्हणून मुकुल रोहतगी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलेली आहे.
