ग्रामसभा म्हणजे काय ? ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यातील फरक | Gram panchayat Information in Marathi 2024

ग्रामसभा म्हणजे काय ? ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यातील फरक | Gram panchayat Information in Marathi 2024

Grampanchayat vs Gramsabha ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यामध्ये फरक आहे. सहसा हा फरक आपल्या लक्षात येत नाही. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांची सांगोपांग माहिती आपल्याला येथे मिळेल. 

ग्रामसभा

ग्राम सभा म्हणजे काय ? | What is Gram Sabha in Marathi

ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा होय.

ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

एका वर्षात किती वेळा ग्रामसभा घेतली जाते ?

ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.

1. 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 
2. 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 
3. 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 
4. 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि 
5. दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.

ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.

ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार कोणाला असतो?

ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.

ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.

ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे.

ग्रामसभेची गणसंख्या – एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.

ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.

ग्रामसभा कोणत्या प्रणालीतील प्राथमिक संस्था म्हणून ओळखली जाते? 

 ग्रामसभा ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पंचायत राज प्रणालीतील प्राथमिक संस्था म्हणून ओळखली जाते.

ग्रामपंचायत | Grampanchayat Marathi Mahiti

भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. डोंगराळ भागात लोकसंख्या 300 पर्यंत शिथिलक्षम आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात. ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका किती वर्षांनी होतात? 

 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात.

ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या किती असते? 

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.

ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या साधारणपणे किती असते?

महराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

Grampanchayat लोकसंख्या  –  पंचाची संख्या

• 600 ते 1500   –  7
• 1501 ते 3000   – 9
• 3001 ते 4500  – 11
• 4501 ते 6000  – 13
• 6001 ते 7500  – 15
• 7501 ते पेक्षा जास्त  -17

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.

ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.

संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.

महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.

ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो. सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.

सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.

ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.

ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.

सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.

महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.

सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.

सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

Grampanchayat ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.

जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.

सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.

नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.

ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.

ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.

सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.

जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.

Grampanchayat ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.

सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड कोण निश्चित करतो?

ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.

Best Book For Talathi Exam

Official Site