वित्त आयोग | Finance Commission of India in Marathi
भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे. यामुळे उत्पन्नाच्या स्त्रोतात देखील भिन्नता आढळते. प्रत्येक राज्याचे दरडोई उत्पन्न वेगवेगळे आहे. प्रत्येक राज्याचा विकास दर वेगवेगळा आहे.
देशाचा एकत्रितरित्या सामूहिकपणे विकास साधायचा असेल तर या भिन्नतेचा विचार करून सर्व राज्यांना आवश्यक ती मदत केंद्र सरकार अनुदान व विविध योजनांच्या माध्यमातून करत असते. अशा अवस्थेत आर्थिक स्त्रोतांच्या बाबतीत एकवाक्यता निर्माण होणे आवश्यक असते. या दृष्टीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांमध्ये वित्तीय सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी, केंद्राला अर्थ विषयक सल्ला देण्यासाठी वित्त आयोगाची निर्माण केला जातो.
केंद्र सरकारने महसुलातील वाटा, अनुदाने राज्यांना किती द्यावेत, राज्या-राज्यांना कशी वितरित करावी हे सुचवण्यासाठी दर पाच वर्षासाठी वित्त आयोग विविध निकष सुचवत असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 मधील तरतुदीनुसार वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक संस्था म्हणून कार्य करते.
मुख्यतः वित्त आयोग आपल्या विविध अहवालाच्या माध्यमातून जो सल्ला देते तो राष्ट्रपतींना उद्देशून असतो. वित्त आयोग भारतीय राज्यघटनेची स्वतःची विशेषता आहे व एक संवैधानिक संस्था आहे.
वित्त आयोगाची निर्मिती
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 280 नुसार दर पाच वर्षांनी किंवा गरज असल्यास त्याआधी भारताचे राष्ट्रपती वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. एक अध्यक्ष व इतर चार सदस्य असे एकूण पाच सदस्य असतील. कलम 280 (2) नुसार वित्त आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करण्याची पद्धत कशी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे. यानुसार संमत करण्यात आलेल्या वित्त आयोग अधिनियम 1951 अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्य निवडले जातात.
वित्त आयोगाच्या सदस्याची पात्रता पुढीलप्रमाणे –
1) सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता सदस्यांची असावी.
2) सरकारी खात्यावर वित्तीय बाबींची तज्ञ व्यक्ती असावी.
3) अर्थशास्त्राचे मूलभूत ज्ञान असावे.
According to article 280 (3) it shall be the duty of the commission to make recommendations to the president as to.
कलम 280 (3) नुसार आयोग खालील बाबी विषयक सल्ला राष्ट्रपतींना देण्याचे कार्य पार पडते.
- 1) केंद्रीय कर उत्पन्नापैकी ज्या करांची विभागणी होऊ शकते ती विभागणी सुचवणे.
- 2) भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची तत्वे/ निकष ठरवणे.
- 3) केंद्र व राज्यांमधील वित्त विषयक बाबी संबंधित मार्गदर्शन करणे.
- 4) राज्यांच्या संचित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
- 5) राष्ट्रपतींनी सुचविलेल्या इतर कोणत्याही वित्त विषयक बाबीसंबंधी सल्ला देणे.
- 6) पंचायत राज व्यवस्थे कडे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी राज्यांच्या संचित निधीत वाढ करण्याच्या उपाययोजना सुचवणे.
- 7) नागरी पंचायत राज व्यवस्थेकडे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी राज्यांच्या संचित निधीत वाढ करण्याच्या उपाययोजना सुचविणे.
वित्त आयोगाचे अधिकार –
Article 280 (4) – The commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them.
कलम 280 (4) नुसार वित्त आयोग आपली कामकाजाची पद्धती निश्चित करू शकतो तसेच संसदीय कायद्याद्वारे वित्त आयोगाला अधिकार प्राप्त होतील. वित्त आयोग अधिनियम 1951 वित्त आयोगास एक असंवैधानिक न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
वित्त आयोगाच्या शिफारशी
कलम 281 नुसार वित्त आयोगाच्या शिफारशी या अहवाला मार्फत राष्ट्रपतींच्या कडे सुपूर्द केल्या जातात. राष्ट्रपति वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्पष्टीकरणासह संसदेत मांडण्याचे करतात.
पहिला वित्त आयोग 22 नोव्हेंबर 1951 मध्ये स्थापन करण्यात आला. वित्त आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष के.सी. नियोगी हे होते, आणि शिफारस कालावधी 1952 ते 1957 इतका होता. भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्यापासून आत्तापर्यंत 15 वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. सध्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय स्त्रोतांची विभागणी केली जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा शिफारस कालावधी 2015-2020 इतका होता.
15 वा वित्त आयोग | Fifteenth Finance Commission in Marathi
- अध्यक्ष – श्री. एन. के. सिंग
- नेमणूक – 27 नोव्हेंबर 2017
- शिफारस कालावधी – 2020 ते 2025
- सदस्य – शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी रमेश चांद
- सचिव – अरविंद मेहता
पंधराव्या वित्त आयोगाकडून पुढील बाबी विषयक शिफारशी अपेक्षित आहेत.
1) कराची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये कशी असावी हे सुचविणे.
2) कलम 275 नुसार राज्यांना देण्यात येणारी अनुदाने कोणत्या तत्वानुसार द्यावी यासाठी कोणते निकष विचारात घ्यावेत हे सुचविणे.
3) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्यांच्या संचित निधीत कशा पद्धतीने वाढ करावी हे सुचविणे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्र राज्य शासनाच्या राजकोषीय धोरणासंदर्भात राजकोषीय दृढीकरण सुचविणे अपेक्षित आहे. यासाठी आयोग पुढील बाबी विचारात घेईल.
1) केंद्र राज्याची एकूण महसूल क्षमता
2) केंद्राचे आवश्यक खर्च
3) राज्यांचे आवश्यक खर्च
4) 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी व त्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती.
महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी पुस्तकांची सूची
भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, अर्थसंकल्पाचे प्रकार, सार्वजनिक वित्त
