sebc reservation in Maharashtra
महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षणा संदर्भात राज्य शासनाने घेतलेला शासन निर्णय या ठिकाणी पाहणार आहोत. SEBC reservation (मराठा आरक्षण) शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या बाबी काय आहेत त्या महत्त्वाच्या बाबी या ठिकाणी पाहणार आहोत. सोबत पीडीएफ डाउनलोड करण्याची व्यवस्था सुद्धा या लेखांमध्ये आपल्याला दिसून येईल.
राज्य शासनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण जाहीर केलेले होते. उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून याला आव्हान देण्यात आले मात्र हे आरक्षण लागू राहिले. आता या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे. सदर बाब न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून असलेले आरक्षण sebc reservation स्थगित केले आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण हा मुद्दा महाराष्ट्र मध्ये सद्यस्थितीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. सन 2020-2021 मध्ये शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षणासंदर्भात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग यामध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नोंदवलेला आहे. नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या व स्पर्धात्मक परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून अर्ज केलेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांची अडचण दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग आरक्षण उच्च न्यायालयाने जरी मान्य केले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही मान्यता अजूनही झालेली नाही. म्हणून शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आणि राज्य शासनाच्या लोकसेवा आयोगातील विविध परीक्षेमध्ये एस. इ. बी.सी. आरक्षण / मराठा आरक्षण द्यावे की नाही या पेचात राज्यशासन अडकलेले असताना हा शासन निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 रोजी एक आदेश काढला. आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणाखालील लोकसेवा मधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम 2018 ला sebc reservation अंतरिम स्थगिती दिली.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने राज्य शासनाला पुढील प्रक्रिया करता येऊ शकत नाही. एका बाजूने जनतेची मागणी आहे की आम्हाला आरक्षण मिळायला हवे तर दुसऱ्या बाजूने तांत्रिक अडचणी यामध्ये राज्य शासन गुरफटले आहे. sebc reservation
यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय घेऊन ही आपली स्वतःची अडचण महाराष्ट्र राज्याच्या महाधिवक्ता त्यांच्या कायदेशीर असल्याने दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये राज्य शासनाने सन 2020 21 या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश यांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबवत असताना एसीबीसी वर्ग करता आरक्षण न ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
काही संस्थांची प्रवेश प्रक्रिया याआधी पूर्ण झालेली आहे. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गातून प्रवेश मिळवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश देण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मराठा आरक्षण विषयक हा निर्णय कधी पर्यंत लागू राहील?
हा शासन निर्णय अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत लागू राहील असे राज्य सरकारने या निर्णयांमध्ये म्हटले आहे. सोबत असेही म्हटले आहे की हा शासन निर्णय अंतरिम स्थगिती उठवण्यात करता दाखल केलेल्या अर्जाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल.
महाराष्ट्रामध्ये बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाच्या अंतर्गत मिळणारे आरक्षण सद्यस्थितीत स्थगित आहे. यामुळे मराठा क्रांती मोर्चा या संघटनात्मक आवाजातून शासनाला लोकसेवा आयोगाची परीक्षा रद्द करावी लागली होती.
SEBC प्रवर्गातून राज्यातील बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये व स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये अर्ज भरलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. SEBC reservation
पंधरावा वित्त आयोग अहवाल जाहीर – वित्त आयोग अहवाल
