उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान | Industry Contribution to the economy in Marathi
भारतातील सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र – Public Industry
अर्थव्यवस्थेच्या द्वितीयक क्षेत्राला उद्योग असे म्हणतात. यामध्ये कारखानदारी, बांधकाम, पाणी, वीजपुरवठा यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो. उद्योगक्षेत्रात विविध वस्तूंचे उत्पादन घेतले जाते. औद्योगिक क्षेत्राच्या कार्यक्षम निर्मितीवर अर्थव्यवस्थेची वृद्धी अवलंबून असते.
उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान
१) वस्तूंची निर्मिती
२) भांडवली वस्तूंची निर्मिती
३) सेवांची निर्मिती
४) निर्यातीला प्रोत्साहन
उद्योगांचे वर्गीकरण
उद्योगांचे वर्गीकरण विविध गोष्टींच्या आधारावर ती केले जाते.पुढील गोष्टींचा आधार उद्योगांचे वर्गीकरण करण्यासाठी घेतला जातो.
१)मालकी –
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम – Public sector Industry
- खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम – Private Industry
- संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम. Public-private Industry
२)उत्पादन स्तर – उत्पादन स्तर या वर्गीकरणाच्या आधारावरती भांडवल व कामगारांची संख्या यांचा विचार केला जातो.
- सूक्ष्म उपक्रम
- मध्यम उपक्रम
- लघु उपक्रम
- मोठे उपक्रम
३)वापर
- उपभोग्य वस्तू उद्योग
- भांडवली वस्तू उद्योग
- पुनर्निर्माण वस्तू उद्योग
- मूलभूत वस्तू उद्योग
औद्योगिक निर्देशांक ( Index of Industrial Production IIP)
औद्योगिक उत्पादनातील वाढ मोजण्यासाठी औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक काढला जातो.
निर्देशांकाचे आकडे दर महिन्याला केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालयामार्फत (CSO) प्रकाशित केले जातात. 2018-19 पासून या निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2017-18 हे स्वीकारण्यात आले आहे.
औद्योगिक निर्देशांकामध्ये उत्पादनाचा निर्देशांक काढण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचे तीन प्रमुख उपक्षेत्रत वर्गीकरण करण्यात येते.
खाणकाम विनिर्माण व वीज या क्षेत्रांना अनुक्रमे 14.37%, 77.63%, 7.99% भार देण्यात आला आहे.
औद्योगिक धोरण / Industrial policy
- औद्योगिक धोरण अधिनियम 1948
- औद्योगिक धोरण अधिनियम 1956
- औद्योगिक परवाना धोरण 1970
- नवीन औद्योगिक धोरण 1991
नवीन औद्योगिक धोरण 1991
- परवाना पद्धती रद्द
- सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी
- लघु उद्योग क्षेत्र आरक्षण कमी
- खाजगीकरण व निर्गुंतवणूक धोरण लागू
- परकीय गुंतवणूक व तंत्रज्ञानात मुक्त प्रवेश
औद्योगिक उदारीकरण
1991 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात 8 उद्योग अनारक्षित करण्यात आले. सध्या फक्त दोन उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित म्हणून ठेवण्यात आले आहे.
1. अणु उर्जा
2. रेल्वे
लघु उद्योगांचे आरक्षण पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरण
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.यामध्ये सरकारने 20 टक्के 26 टक्के 49 टक्के 51% 74 टक्के आणि शंभर टक्के असे परकीय गुंतवणुकीचे टप्पे ठेवले आहेत.
राष्ट्रीय विनिर्माण धोरण 2011 (National manufacturing policy)
4 नोव्हेंबर 2011 रोजी राष्ट्रीय विनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले.
उद्दिष्टे – कारखानदारी क्षेत्रात 12 ते 14 टक्के वृद्धी करणे.
2022 पर्यंत जीडीपी मधील कारखानदारीचा हिस्सा 25 टक्के पर्यंत वाढवणे.
2022 पर्यंत दहा कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे.
भारतीय कारखानदारांची जागतिक स्पर्धा शक्ती उंचावणे.
वर्गीकरण
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- सार्वजनिक बँका
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सध्या 298 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम असून त्यापैकी 235 कार्यरत आहेत तर उर्वरित लवकरच कार्यरत होतील. कोणताही नफ्याचा उद्देश नसलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची नोंदणी कंपनी कायदा 1956 च्या सेक्शन 25 अंतर्गत गैर-नफा कंपनी म्हणून करता येते. अशा कंपन्यांना ना नफा ना तोटा कंपन्या असे म्हणतात.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न असा दर्जा प्रदान केला जातो.
महारत्न कंपन्या
महारत्न कंपन्या हे धोरण शासनाने डिसेंबर 2010 मध्ये सुरू केले आहे. महारत्न दर्जा प्राप्त करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला पुढील तीन टप्पे पार करावे लागतात.
1)2500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक निव्वळ नफा
2)दहा हजार कोटी रुपये इतके निव्वळ मूल्य
3)वीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल
महारत्न दर्जा प्राप्त कंपन्या स्वतःचा विस्तार करण्याच्या दृष्टिकोनातून 5000 कोटी रुपयापर्यंत किंवा त्यांच्या निव्वळ मूल्याच्या पंधरा टक्के पर्यंत सरकारच्या परवानगीविना गुंतवणूक करू शकतात.सध्या आठ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपन्यांना महारत्न दर्जा देण्यात आला आहे.
- Oil and natural gas corporation
- Indian oil corporation
- National Thermal power corporation
- Steel authority of India limited
- coal India limited
- Bharat heavy electricals limited
- Gas authority of India limited
- Bharat petroleum corporation limited
नवरत्न कंपन्या
निकष
1)शंभर पैकी 60 गुण प्राप्त असणे आवश्यक.
सहा निकषांच्या आधारे हा स्कोर मोजला जातो.
- १)निव्वळ मूल्यांशी नफ्याचे प्रमाण एकूण खर्चापैकी
- २)मनुष्यबळ खर्च
- ३)नफ्याचे वापरलेल्या भांडवलाचे प्रमाण
- ४)नफ्याचे उलाढालीची प्रमाण
- ५)प्रतिशेअर प्राप्ती
- ६)अंतर क्षेत्रीय प्रगती
2)ती कंपनी मिनी रत्न दर्जा प्राप्त कंपनी असावी.
3)कंपनीच्या संचालक मंडळावर चार स्वतंत्र संचालक असावेत.
नवरत्न कंपन्यांना स्वायत्तता दिली जाते एक हजार कोटी रुपये पर्यंत किंवा मूल्याच्या पंधरा टक्केपर्यंत गुंतवणूक संमती. या कंपन्या परदेशात संयुक्त उद्योग स्थापन करू शकतात.
मिनी रत्न कंपन्या
- यामध्ये मिनिरत्न एक आणि मिनी रत्न दोन असे गट आहेत.
मिनी रत्न 1
- हा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी कंपनीने गेल्या तीन वर्षांमध्ये स तत नफा मिळवलेला असावा. यापैकी एका वर्षी तीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा मिळवलेला असावा.
- 500 कोटी रुपयापर्यंत गुंतवणुकीची स्वायत्तता.
- सध्या 60 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांना मिनी रत्न दर्जा देण्यात आलेला आहे.
मिनी रत्न 2
- मिनी रत्न दोन दर्जा मिळवण्यासाठी कंपनीने गेल्या तीन वर्षांमध्ये सतत नफा मिळवलेला असावा.
- 300 कोटी रुपये व 50 टक्के निव्वळ मूल्य इतकी गुंतवणूक करण्याची स्वायत्तता.
महापारेषण मध्ये 8500 जागांची भरती – महापारेषण भरती 2020
