Budget In Marathi 2021-22 – भारतीय अर्थसंकल्प २०२१ – २२

Budget 2021 In Marathi | केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ ची

 Budget In marathi – दिनांक १ फेब्रुवारी २0२१-२२ रोजी भारत सरकारचा देशाचा पहिलावहिला कागद विरहित डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. 

 केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ ची ठळक मुद्दे budget in marathi

आरोग्य आणि स्वच्छता 

आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण क्षेत्रासाठी दोन हजार वीस एकवीस मधील ९४,४५२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२१-२२ साठी दोन लाख २३,८४६ कोटी रुपये खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे ज्यामध्ये १३७% वाढ दिसून येते.

प्रतिबंधक रोगनिवारक आणि शारीरिक कल्याण या क्षेत्रांच्या मजबुतीकरण आवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार. 

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात covid-19 लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये

दरवर्षी होणारे ५०,००० बालमृत्यू टाळण्यासाठी मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल सध्याच्या पाच राज्य ऐवजी संपूर्ण देशभरात सुरू केली जाईल. 

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन व्यतिरिक्त नवीन पीएम आत्मनिर्भर स्वस्त भारत योजना या नवीन केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी आगामी सहा वर्षात 64 हजार 180 कोटी रुपये खर्च केला जाईल. 

          प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्त भारत योजना budget in marathi

• राष्ट्रीय एकात्मिक आरोग्य संस्था
• १७,७८८ ग्रामीण आणि ११०२४ शहरी आरोग्य व शारीरिक कल्याण केंद्रे
•  चार प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था
•  पंधरा आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि दोन मोबाईल रुग्णालये 
• सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि अकरा राज्यात ३,३८२ प्रभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य संस्था
• १७  नवीन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि विद्यमान ३३ सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मजबुतीकरण

 पोषण

• मिशन पोषण 2.0 सुरू केले जाईल. 
•  पूरक पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे विलीनीकरण
•  112 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यामध्ये पौष्टिक परिणाम सुधारण्यासाठी तीव्र धोरण अवलंबले जाईल

 पाणीपुरवठ्याची सार्वत्रिक व्याप्ती 

• ४३७८ नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सार्वत्रिक पाणीपुरवठा
•  ५०० अमृत शहरामध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापन

budget in marathi – स्वच्छ भारत स्वतंत्र भारत

•  शहरी स्वच्छ भारत मिशन २. ०  साठी पाच वर्षासाठी १,४१,६७८ कोटी रुपये
•  मलमूत्र व्यवस्थापन आणि कचरा युक्त पाण्यावर प्रक्रिया पूर्ण करणे
•  कचऱ्याचे स्त्रोत निहाय वर्गीकरण
•  अनेक वर्षे जमा करून ठेवलेल्या कचऱ्यावर जैव प्रक्रिया करण्यात येणार
•  जुनी आणि वापरास अयोग्य वाहने बाद करण्यासाठी ऐच्छिक वाहन स्क्रापिंग धोरण
•  वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत वीस वर्षानंतर स्क्रॅप तर व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत पंधरा वर्षानंतर वाहने स्क्रॅप

 भौतिक व वित्तीय भांडवल व पायाभूत सुविधा 

• उत्पादन कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य घटक बनण्यास मदत करणे, कोर क्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान साध्य करणे. 
•  प्रमुख क्षेत्रामध्ये व्याप्ती आणि आकार वाढविणे
•  तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे. 

 वस्त्रोद्योग

पी एल आय व्यतिरिक्त मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्स्टाईल पार्क ( मित्रा) योजना तीन वर्षात ७ टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार. 

 कापड उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होईल मोठी गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना मिळेल. 

पायाभूत सुविधा

 राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन चा ७४०० प्रकल्पांसाठी विस्तार

 राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन करिता निधी वाढवण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रातील उपाय

1. संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती
2. मालमत्तेतून संपत्ती कमवणे यावर मोठा भर
3. भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे

१. संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती – पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा

पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सहाय्यकारी आणि उत्प्रेरक म्हणून काम करण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूटची स्थापना आणि भांडवलासाठी २० हजार कोटी रुपये प्रस्तावित. 

पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट आणि बांधकाम गुंतवणूक ट्रस्ट कायद्यात सुधारणा करून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून कर्ज सक्षम केले जावे. 

 २. मालमत्तेतून संपत्ती कमवण्यावर मोठा भर

राष्ट्रीय कमाई वाहिनी सुरू केली जाईल. 

 मालमत्तेतून रोखीकरण अर्थात कमाई करण्याचे महत्त्वपूर्ण उपाय अर्थसंकल्पामध्ये पुढील प्रमाणे सुचवले आहेत-

1. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टकडे पाच हजार कोटी रुपये किमतीचे पाच कार्यरत टोला रस्त्यांचे हस्तांतरण सुरू. 
2.  पारेषण मालमत्ता म्हणून ७००० कोटी रुपये पॉवर ग्रिड कॉर्प भारत लिमिटेड, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट कडे हस्तांतरित करणे. 
3. विमानतळांच्या पुढच्या टप्प्याचे रोखीकरण करून त्यामार्फत कार्यान्वयन आणि व्यवस्थापन केले जाईल
4.  दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात ए आहे विमानतळ
5.  इतर रेल्वे पायाभूत सुविधा मालमत्ता
6.  क्रीडा स्टेडियम

 यासारख्या शासकीय मालमत्तेतून संपत्ती कमी होण्यावर भर देण्यात येणार आहे. 

३.  भांडवली अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ

 २०२०-२१ मधील ४. १२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा २०२१-२२मध्ये भांडवली खर्च ३४.५%  वाढवून ५.५४  लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. 

 राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी दोन लाख कोटी रुपये. 

 रस्ते आणि महामार्ग पायाभूत सुविधा 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ लाख कोटी रुपये नियमित व्यायाम जो आजवरचा सर्वाधिक आहे आणि त्यातील १,०८,२३० कोटी रुपये भांडवलासाठी आहेत. budget in marathi.

५.३५  लाखो कोटी रुपये किमतीच्या भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत ३.३  लाख कोटी रुपये किमतीच्या १३,००० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या रस्ते बांधकामासाठी मंजुरी.  

 मार्च २०२२ पर्यंत आणखी ८५०० किलोमीटरचे रस्ते बांधणार

 मार्च २०२२ पर्यंत  आणखी ११,००० किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करणार. 

 आर्थिक कॉरिडोर चे नियोजन सुरू-

 तमिळनाडूमध्ये ३५०० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग साठी १.३  लाखो कोटी रुपये खर्चाची तरतूद. 

 केरळ मधील ११००  किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गासाठी ६५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक 

पश्चिम बंगालमधील ६७५ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गासाठी २५००० कोटी रुपये 

आसाम मध्ये सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग कामासाठी दिलेल्या १९००० कोटी रुपये व्यतिरिक्त पुढील तीन वर्षात १३०० किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गासाठी३४००० कोटी रुपये वाटप केले जावे. 

 महत्त्वाकांक्षी मार्गिका/ द्रुतगती महामार्ग (MEGA HIGHWAY ) budget in marathi –

• दिल्ली – मुंबई द्रुतगती महामार्ग
• बेंगलोर – चेन्नई द्रुतगती महामार्ग 
• कानपुर – लखनऊ द्रुतगती महामार्ग 
• दिल्ली – डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉर
• दिल्ली – कटरा बांधकाम २०२१-२२ मध्ये सुरू होईल. 

रेल्वे पायाभूत सुविधा

budget in marathi – रेल्वेसाठी १,१०,०५५ कोटी रुपये तरतूद.  यातील १,०७,१०० कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आहेत. 

 भारतासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० – २०३०  पर्यंत भविष्यातील रेल्वे प्रणाली तयार करणे. 

 डिसेंबर २०२३  पर्यंत ब्रॉडगेज मार्गांचे १०० % विद्युतीकरण पूर्ण केले जाईल. 

ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण ४६२१ आरकेएमपर्यंत पोहोचले, म्हणजे २०२१ च्या अखेरीस ७२% इतके

विद्युतीकरण मालवाहतूक खर्च कमी करून मेक इन इंडिया रणनीती सक्षम करण्यासाठी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) आणि ईस्टर्न डीएफसी जून २०२२ सुरू करण्यात येणार.

 प्रस्तावित अतिरिक्त उपक्रमः

ईस्टर्न डीएफसीचा सोननगर-गोमोह विभाग (२६३.७ किमी) २०२१-२२ मध्ये पीपीपी मोडमध्ये घेतला जाईल. 

भविष्यातील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका प्रकल्प-

• ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खरगपूर ते विजयवाडा 
• भुसावळ ते खरगपूर ते डांकुनी – पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर
• इटारसी ते विजयवाडा पर्यंत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर

प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी उपाय:

चांगल्या प्रवासासाठी पर्यटकांच्या मार्गावर सौंदर्यदृष्ट्या डिझाइन केलेले व्हिस्टा डोम एलएचबी

कोच

मानवी चुकांमुळे होणारी ट्रेनची टक्कर टाळण्यासाठी देशांतर्गत विकसित स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली ज्यात उच्च प्रतीचे नेटवर्क आणि अत्यधिक वापरलेले मार्ग आहेत.

शहरी पायाभूत सुविधा

budget in marathi – मेट्रो रेल नेटवर्कचा विस्तार करून आणि शहर बससेवा वाढवून शहरी भागात सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढवणे. 

सार्वजनिक बस वाहतुकीला चालना देण्यासाठी नवीन योजनेला १८,००० कोटी रुपये:

२०,००० पेक्षा जास्त बसेस चालवण्याचे अभिनव पीपीपी मॉडेल

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, आर्थिक विकासावर भर द्या, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करा. 

एकूण ७०२ कि.मी. पारंपारिक मेट्रो कार्यरत आहेत आणि २७ शहरांमध्ये आणखी १०१६ किमी मेट्रो व आरआरटीएस सुरू आहेत.  त्याच अनुभवातून द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आणि प्रथम श्रेणीच्या शहरांच्या परिघीय भागात मेट्रो रेल सिस्टम कमी किंमतीत प्रदान करण्यासाठी ‘मेट्रोलाईट’ आणि ‘मेट्रोनो तंत्रज्ञान.

budget in marathi – मध्यवर्ती भाग खालील गोष्टींना निधी देतो:

१९५७.०५  कोटी रुपये खर्चाचा ११.५ किमीचा कोची मेट्रो रेल्वे टप्पा-२

६३२४६ कोटी रु खर्चाचा ११८.९  किमीचा चेन्नई मेट्रो रेल्वे टप्पा- २

१४७८८ कोटी रु खर्चाचा ५८.१९ कि.मी.चा बेंगळुरू मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा २ ए आणि २ बी नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा -२ आणि नाशिक मेट्रोसाठी अनुक्रमे ५९७६ कोटी आणि २०९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद.

ऊर्जा पायाभूत सुविधा

budget in marathi – १३९ गीगा वॅट्सची स्थापित क्षमता आणि १.४१ लाख सर्किट किलोमीटर लांबीच्या पारेषण वाहिन्या जोडल्या गेल्या आणि गेल्या

वर्षात अतिरिक्त २.८ कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी ग्राहकांना वितरण कंपनी निवडण्याचे पर्याय

. सुधारित, सुधारणा-आधारित आणि परीणामक कारक नवीन वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी ५ वर्षासाठी ३,०५,९८४ कोटी सर्वामावेश्क राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा अभियान २०२१-२२ ला सुरुवात

बंदरे, नौवहन, जलमार्ग

प्रमुख बंदरांच्या कामकाजासाठी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये पीपीपी-पद्धतीमध्ये २००० कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु करणार भारतीय नौवहन कंपन्यांना मंत्रालये आणि सीपीएसईच्या जागतिक निविदांमध्ये ५ वर्षांच्या कालावधीत १६२४ कोटी रुपयांचे अनुदान सहाय्य

२०२४ पर्यंत सुमारे ४.५ दशलक्ष लाइट डिसप्लेसमेंट टोने (एलडीटी) च्या पुनर्वापराची क्षमता दुप्पट करणे; अतिरिक्त १.५ लाख रोजगार निर्मिती

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू

आणखी १ कोटी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी उज्वला योजनेचा विस्तार

पुढील ३ वर्षात शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये आणखी १०० जिल्हे जोडणार जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन गॅस पाइपलाइन प्रकल्प

कोणत्यही भेदभावाशिवाय सुगम्य प्रवेश आधारावर सर्व नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनमध्ये सामान्य वाहक क्षमतेच्या बुकिंगच्या सुलभतेसाठी आणि समन्वयासाठी स्वतंत्र गॅस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित केले जाईल.

आर्थिक भांडवल

एकल भांडवली बाजार कोड विकसित केला जाणार

जीआयएफटी-आयएफएससी येथे जागतिक दर्जाच्या फिन -टेक हबच्या विकासाला सहाय्य्य

तणावपूर्ण आणि सामान्य काळात गुंतवणूक पत कर्जाची सुरक्षित खरेदी करुन रोखे बाजाराच्या विकासाला मदत करण्यासाठी एक नवीन कायम संस्थात्मक चौकट

सोन्याच्या नियामक एक्सचेंजची एक प्रणाली स्थापित करणे: यासाठी सेबीला नियामक म्हणून अधिसूचित केले जाईल आणि वखार विकास व नियामक प्राधिकरण बळकट केले जाईल 

सर्व वित्तीय गुंतवणूकदारांचा हक्क म्हणून गुंतवणूकदारांची सनद विकसित करणे.

भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला १००० कोटी रुपये आणि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सीला १५०० कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवणे

विमा क्षेत्रातील एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकी मध्ये वाढ

परवानगीयोग्य एफडीआय मर्यादा ४९% वरून ७४% वाढवली आणि परदेशी मालकी आणि संरक्षक उपाययोजनांसह नियंत्रणास अनुमती

अकार्यक्षम मालमत्ता निराकरण

मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापित केली जाईल

पीएसबी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत करण्यासाठी २०२१-२२ मध्ये २०,००० कोटी रुपयांचे वित्तपोषण

ठेव विमा

ठेवीदारांना ठेवी विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत,त्यांच्या ठेवी सहज आणि वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी डीआयसीजीसी अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा

प्रतिभूतीकरण आणि वित्तीय मालमत्ता पुनर्रचना व सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी कायदा २००२ अंतर्गत कर्ज वसुलीसाठी पात्र किमान कर्जाची मर्यादा, एनबीएफसी अर्थात गैर बँकिंग वित्तीय संस्था साठी किमान १०० कोटींच्या मालमत्तेसाठी ५० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव

कंपनी प्रकरणे

मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कायदा, २००८ गुन्हा मुक्त केला जाईल

कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत छोट्या कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा केली जाईल, ज्या अंतर्गत त्यांची देय भांडवलाची किमान मर्यादा “५० लाखांपेक्षा जास्त नाही वरून २ कोटीपेक्षा जास्त नाही” आणि व्यवसाय उलाढाल “२ कोटीपेक्षा जास्त नाही वरून २० कोटींपेक्षा जास्त नाही” अशी केली जाईल.

स्टार्टअप्स आणि नवकल्पनांसाठी ओपीसीच्या मान्यतेने एकल-व्यक्ती कंपनीच्या समावेशास प्रोत्साहित केले जाईल.

देय भांडवल आणि उलाढालीवर कोणतेही बंधन न ठेवता त्यांच्या प्रगतीस अनुमती देणे. 

इतर प्रकारच्या कंपनीत त्यांच्या बदलांना कोणत्याही वेळी अनुमती देणे

भारतीय नागरिकासाठी ओपीसी- एकल-व्यक्ती कंपनी स्थापित करण्यासाठी निवासी मर्यादा १८२ दिवसांवरून १२० दिवसांपर्यंत कमी करणे आणि

अनिवासी भारतीयांना भारतात ओपीसी एकल-व्यक्ती कंपनी सुरू करण्याची परवानगी.

खालिलप्रकारे प्रकरणांचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करणे: एनसीएलटी रचना मजबूत करणे

ई-कोर्ट प्रणाली लागू करणे. budget in marathi

कर्ज निराकरण करण्याच्या वैकल्पिक पद्धती आणि एमएसएमईसाठी विशेष रचना  वर्ष २०२१-२२ मध्ये डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग मोहीम आवृत्ती ३.० ची सुरुवात

निर गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्री – budget in marathi

अंदाजपत्रक २०२०-२१ मध्ये निर्गुतवणुकीतून अंदाजे १,७५,००० कोटींची प्राप्ती 

बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, निलांचल स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड इत्यादींची धोरणात्मक निर गुंतवणूक २०२०-२१ मध्ये पूर्ण केली जाईल. 

आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल. .

वर्ष २०२१-२२ मध्ये एलआयसी चा आयपीओ येणार

धोरणात्मक निर्गुतवणुकीसाठी नवीन धोरण मंजूर झाले; सीपीएसईने 4 धोरणात्मक क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात खाजगीकरण स्वीकारले. 

नीती आयोग धोरणात्मक निगुंतवणुकीसाठी सीपीएसईच्या नव्या यादीवर काम करणार आहे.  केंद्रीय निधी वापरणाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निगुंतवणुकीसाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल

निष्क्रिय असलेल्या जमिनीतून उत्पन्न मिळविण्यासाठी स्पेशल पर्पज वेहिकल स्वरूपातील कंपनी

आजारी आणि तोट्यात जाणारे सीपीएसई वेळेवर बंद करण्यासाठी सुधारित प्रक्रिया सुरू करणे.

 महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वांगीण विकास

कृषी

सर्व कृषी उत्पादनांवर उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची हमी.

खरेदीमध्ये सातत्याने वृद्धी होत असल्याने शेतक-यांना देण्यात येणा-या पैशामध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ झाल्याचे स्पष्ट: budget in marathi

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार, १२४१ गावांमधल्या १.८० लाख मालमत्तेच्या मालकांना याआधीच मालमत्ता कार्ड प्रदान

वित्तीय वर्ष २०२२ मध्ये कृषी पत पुरवठ्याचे लक्ष्य १६.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त निश्चित. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धालय आणि मत्स्योद्योग या क्षेत्रावर भर देणार 

ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमध्ये ३०,००० कोटींवरून ४०,००० कोटींपर्यंत वाढ

सूक्ष्म जलसिंचन निधीमध्ये दुप्पट वाढ करून आता हा निधी १०,००० कोटी रुपये

हरित योजना मोहीमेची व्याप्ती आता नाशवंत २२ उत्पादनांपर्यत वाढविण्यात आली. यामध्ये कृषी आणि संलग्न उत्पादनाच्या अतिरिक्त मूल्यवर्धनाला बळकटी देणार

‘ई-नाम’ अंतर्गत जवळपास १.६८ कोटी शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्यात आली आणि १.१४  लाख कोटी मूल्याची व्यापारी उलाढाल झाली. १००० पेक्षा जास्त मर्डइंमध्ये ‘ई-नाम’ प्रणालीमुळे पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्यवहार 

वाढीव पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी पायाभूत सुविधा निधी

मत्स्योद्योग

budget in marathi – सागरी आणि जलाशयांमध्ये आधुनिक मासेमारी बंदरांचा विकास आणि मासेमारी केंद्रांची निर्मिती करणार पाच प्रमुख मासेमारी बंदरे तयार करणार – यामध्ये कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप आणि पेटौगहाट येथे आर्थिक

क्रियाकलाप केंद्र म्हणून विकसित करणार सागरी शैवाळाच्या लागवडीसाठी तामिळनाडूमध्ये बहुउपयोगी समुद्री शैवाल उद्यान

स्थलांतरित कामगार आणि श्रमिक

• वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना; स्थलांतरित श्रमिकांना देशामध्ये कुठूनही आपल्या शिधा पत्रिकेवरून स्वस्त दरात धान्य घेता यावे यासाठी सुविधा

आत्तापर्यंत देशातल्या ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना जारी करण्यात आली असून जवळपास ८६ टक्के रेशनकार्डारकांना त्याचा लाभ होत आहे.

वित्तीय समावेशन budget in marathi

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी तसेच महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना

प्रारंभिक गुंतवणूक निधीमध्ये १५ टक्क्यांपर्यत घट

यामध्ये कृषी संलग्न व्यवसाय कार्यासाठी कर्जाचाही समावेश

एमएसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त निधी प्रदान करणार. १५,७०० कोटी रुपयांची तरतूद

4) मनुष्यबळ भांडवलाचे पुनरूज्जीवन budget in Marathi

शालेय शिक्षण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व घटकांचा समावेश करून १५,००० शाळांना बळकट करणार स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्ये यांच्याबरोबर भागीदारी करून नवीन १०० सैनिकी शाळांची स्थापना करणार

उच्च शिक्षण

उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी कायदा आणणार. यामध्ये सर्व गोष्टी एकाच छताखाली करणे शक्य व्हावे यासाठी स्थापना, मान्यता, नियमन आणि निधी यांच्यासाठी मानके निश्चित करणार

सर्व शासकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांना एकाच छताखाली आणून एक महा रचना तयार करणार 

लडाखमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधेसाठी लेह येथे केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणार

अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण

• आदिवासी क्षेत्रांमध्ये ७५० एकलव्य निवासी शाळा स्थापन करणार:
• प्रत्येक शाळेच्या उभारणीसाठी येणा-या खर्चात ३८ कोटीं पर्यंत वाढ 
• डोंगराळ आणि दुर्गम प्रदेशांसाठी ४८ कोटी रुपये खर्च करणार
• आदिवासी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यावर भर देणार
• अनुसूचित जाती कल्याण अंतर्गत मॅट्रीक नंतर देण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा 
• केंद्राकडून दिल्या जाणा-या ३५,२१९ कोटींच्या मदतीमध्ये सहा वर्षासाठी म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत वाढ budget in Marathi २०२१
• अनुसूचित जातीच्या चार कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ

कौशल्य

• प्रस्तावित प्रशिक्षण उमेदवारी कायद्यातील दुरूस्तीमुळे युवकांच्या जास्त संधी उपलब्ध होणार
• पदव्युत्तर शिक्षण उमेदवारी, पदवी प्रशिक्षण आणि अभियांत्रिकी पदविकाधारक यांच्यासाठी विद्यमान राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेच्या पुनर्गठनासाठी ३००० कोटी रुपयांची तरतूद
• इतर देशांबरोबर सहकार्य करून कौशल्य विकसन करण्यासाठी पुढाकार घेणार
• संयुक्त अरब अमिरात कौशल्य पात्रता, मूल्यांकन, प्रमाणपत्र आणि प्रमाणित कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता
• प्रशिक्षण, budget in Marathi
• आंतरप्रशिरण कार्यक्रम (टीआयटीपी) कौशल्य,
• तंत्रज्ञान आणि ज्ञान यांच्या हस्तांतरणासाठी जपानबरोबर सहयोग 
• नवशोधन आणि संशोधन आणि विकास
• राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची घोषणा जुलै 2019 मध्ये केली आहे, त्याचे कार्यस्वरूप निश्चित 
• पाच वर्षात 50,000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा आराखडा .
• राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रातल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी सर्वंकष संशोधन परिसंस्था बळकट करण्यावर भर देणार 
• डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी 1,500 कोटींची योजना प्रस्तावित
• राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम)चे कार्य करणार, यामध्ये सरकारी योजना आणि त्यासंबंधित धोरणात्मक माहिती प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणार
• न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडच्यावतीने पीएसएलव्ही- सीएस51चे प्रक्षेपण करणार यामध्ये ब्राझिलच्या अमेझोनिया उपगृहाचे आणि काही भारतीया उपग्रहांचे प्रक्षेपण करणार 
• गगनयान मोहिमेअंतर्गत कार्य:
• भारतीय 4 अंतराळवीरांचे रशियातल्या जेनेरिक स्पेस फ्लाईटव्दारे प्रशिक्षण सुरू
• पहिल्या मानवविरहित यानाचे डिसेंबर २०२१ मध्ये प्रक्षेपण
• अतिखोल सागरात जलसंपत्तीच्या आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन मोहिमेसाठी पाच वर्षात ४००० कोटी रुपये खर्च करणार

सरकारचा किमान हस्तक्षेप आणि कमाल प्रशासन कार्य

न्यायालयीन प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी लवाद, न्यायाधिकरण यांच्या रचनेत, कामकाजात सुधारणा करणार 

आरोग्य सुविधेशी संलग्न व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची आधीच स्थापना करण्यात आली आहे. आता यामध्ये 56 संलग्न आरोग्य सुविधा व्यावसायिकांच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणि प्रभावीपणा आणण्यासाठी नियमन

राष्ट्रीय परिचारिका व मिडवाईफरी आयोग विधेयक परिचारिकेच्या व्यवसायाच्या नियमनासाठी सादर केले आहे

करारातील उद्भवलेले तंटे सोडवण्यासाठी समेट यंत्रणा प्रस्तावित आहे.

रुपये ३७६८ कोटी रुपये भारतीय इतिहासातील पहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी मंजूर केले

गोवा राज्य पोर्तुगीज यांपासून स्वतंत्र झाल्याच्या हीरक महोत्सवासाठी रुपये 300 कोटीचे अनुदान गोवा सरकारला देण्यात आले आहे

आसाम व पश्चिम बंगालातील चहा मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्री कामगार व त्यांच्या मुलांसाठी विशेष कल्याणकारी योजनेअंतर्गत रुपये 1 हजार कोटी मंजूर झाले आहेत. 

२०२०-२१ अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ठेवलेली भांडवली खर्चाची पातळी रु ४. १२ लाख होती व सुधारित अंदाजानुसार ती रु ४.३ लाख ठेवली आहे.budget in Marathi

रुपये ५.५ लाख कोटींच्या भांडवली खर्चासहित २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रुपये ३४.८३ लाख कोटींचा आहे

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ३४.५ टक्क्यांची वाढ गरजेची

२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६.८ टक्के एवढी वित्तीय तूट अंदाजीत. २०२१-२२ मधील वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ९.५ % पर्यंत पोहोचली. यासाठी सरकारी कर्ज, अल्पबचत निधी, अल्पमुदतीची कर्जे तसेच बहू स्तरीय कर्ज मधून निधी पुरवठा

पुढील वर्षासाठी एकूण कर्जाची गरज रु १२ लाख कोटींची

२०२५ -२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टा अनुरूप वित्तीय एकत्रीकरणाकडे वाटचाल सुरू ठेवून तूट स्थिर वेगाने कमी करणार

जास्तीत जास्त करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करून त्याद्वारे कर महसूल वाढवून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग तसेच जमीन या मालमत्ता मधून मिळणारी कमाई वाढवून हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार

वित्तीय कर्तव्य व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ४(५) व ७(३) ब अंतर्गत येत्या वर्षी अचानक उद्भवू शकणार्या परिस्थितीत लागू होणारे विचलन विधान सादर केले आहे

आर्थिक विधेयकाद्वारे भारताच्या आपात्कालीन निधीमध्ये रुपये पाचशे कोटींवरून रुपये ३०,००० कोटींपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे

राज्याची एकूण कर्ज

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अनुसार वर्ष २०२१-२२ साठी राज्यांच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या चार टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्यांना आहे याचा एक भाग वाढत्या भांडवली खर्चासाठी बाजूला ठेवणे अपेक्षित

काही शर्ती नुसार या कर्जाच्या पातळीत GSDP च्या ०.५ टक्क्यापर्यंत वाढ होऊ शकते.  

२०२३-२४ पर्यंत राज्यांची वित्तीय तूट राज्यांच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली येणे अपेक्षित

15 वा वित्तीय आयोग

2020 ते 26 पर्यंतचा अंतिम अहवाल राष्ट्रपतींना सादर ,राज्यांचा सहभाग 41%

जम्मू-काश्मीर तसंच लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून निधी मिळणार आयोगाच्या शिफारसीनुसार २०२१-२२ साठी १७ राज्यांना महसुली तूटी साठी अनुदान म्हणून रुपये १८,४५२ कोटी दिले गेले

असून २०२१-२२ मध्ये १४ राज्यांना रुपये ७४,३४० कोटी देण्यात आले होते

१५ वा वित्त आयोग अहवाल

कर प्रस्ताव

देशात रोजगार निर्मिती साठी तसेच गुंतवणूक वाढीसाठी पारदर्शक व प्रभावी करप्रणाली चे उद्दिष्ट. यातून करदात्यांवर कमीत कमी भार पडावा हा हेतू आहे.

प्रत्यक्ष कर

उपलब्धी

कार्पोरेट कराचा दर जगभरात सर्वात कमी

करसवलती द्वारे छोट्या करदात्यांत्वा भार हलका

कर भरणाच्यांची संख्या २०१४ साली ३.३१ कोटी होती ती २०२० मध्ये वाढून ६.४८ कोटी झाली

ओळखरहीत कर मूल्यमापन तसेच अपिलाची सोय

वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा

ज्या वरिष्ठ नागरिकांची मिळकत फक्त निवृत्तीवेतन व व्याजावर अवलंबून आहे त्यांना कर परतावा भरण्यातून सूट दिली असून संबंधित बँकांनी कर कापून घ्यायचा आहे

तंट्यांची संख्या कमी करणे ,तोडग्यांचे सुलभीकरण

कोणतीही केस पुन्हा चालू करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी केला आहे

कर चुकवेगिरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये, जेथे वर्षामध्ये ५० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न लपविण्याचे पुरावे आहेत, अशा परिस्थितीत संबंधित मूल्यांकन १० वर्षापर्यंत पुन्हा उघडता येऊ शकते, परंतु यासाठी प्रधान मुख्य आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

५० लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या आणि १० लाखांपर्यंत वादग्रस्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी तंटा निवारण समिती स्थापन केली जाईल

राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीट न्यायाधिकरण केंद्र स्थापन केले जाईल

१ लाखांहून अधिक करदात्यांनी ८५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर विवादांवर तोडगा काढण्यासाठी ३० जानेवारी २०२१ पर्यंत विवाद से विश्वास या योजनेचा पर्याय निवडला आहे

अनिवासी भारतीयांना दिलासा :

परदेशातून निवृत्त झाल्यानंतर भारतात परत आल्यावर उत्पन्नाशी संबंधित अडचणी सहजपणे सोडवण्यासाठी एनआरआयसाठीचे नियम सुलभ केले

डिजिअर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन

९५% व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करणाऱ्यांना कर लेखापारीक्षणाची मर्यादा ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आली.

लाभांशावर दिलासा :

• आरईआयटी / इन्व्हिटला देण्यात येणाऱ्या लाभांशाला टीडीएसमधून सवलत
• लाभांश जाहीर/दिल्यानंतर लाभांश उत्पन्नावर आगाऊ कर देयता
• परकीय पोर्टफोलिओ असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पात कमी करार दरावर लाभांश उत्पन्नावरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव

पायाभूत सुविधांसाठी परकीय गुंतवणूकीला आकर्षित करणे:

शून्य कूपन रोख्यांद्वारे पैसे कमविण्यासाठी पायाभूत सुविधा विभागांना सक्षम करणे.

खाजगी निधीवर निर्बंध, व्यावसायिक कामांवर नियंत्रण आणि थेट परदेशी गुंतवणूकीवरील नियंत्रणासंदर्भात सवलत.

सर्वांसाठी घर

स्वस्त घर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जासाठी दीड लाखापर्यंतच्या व्याजात सवलत देण्याची तरतूद ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

परवडणाऱ्या घर योजनेअंतर्गत करात सूट मागण्यासाठी पात्रतेची मुदत एक वर्षासाठी अर्थात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली.

परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर सवलतची नवीन घोषणा. 

गिफ्ट सिटी गुजरात येथील आंतरराष्ट्र वित्तीय केंद्राला आयएएमसीला कर सवलत

सुलभ कर भरणा प्रक्रिया: budget in marathi

समभागवरील भांडवली लाभाचे तपशील, लाभांश स्वरूपातील उत्पन्न, बँकेकडून मिळणारे व्याज इत्यादी भांडवली उत्पन्नाचे तपशील कर-परताव्यात आधी भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

लहान विश्वस्त संस्थांना दिलासा:

शाळा तसेच रुग्णालये चालविणाऱ्या लहान धर्मादाय विश्वस्त संस्थांना मिळणाऱ्या करमुक्त वार्षिक देणग्यांच्या रकमेची कोटी रुपयांवरून वाढवून ५ कोटी रुपये करण्यात आली.

कामगार कल्याण

मालकाने कर्मचाऱ्यांचे योगदान उशिरा भरल्यास, मालकाला कर वजावटीचा फायदा नाही. स्टार्ट-अप्स ना करभरण्याच्या देण्यात आलेल्या सूट कालावधीत आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ

स्टार्ट-अप्समधील गुंतवणुकीवरील भांडवली उत्पन्नाला करातून दिलेली सूट ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहणार

अप्रत्यक्ष कर

• जीएसटी – वस्तू आणि सेवा कर
• आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना
• करपात्र उत्पन्न नसलेल्यांचे एसएमएस द्वारे करविवरण
• लहान कर दात्यांसाठी तिमाही परतावा आणि मासिक भरणा
• इलेक्ट्रॉनिक चलन प्रणाली
• प्रमाणित इनपुट कर विवरण
• आधी भरलेले, बदल करण्याजोगे जीएसटी परतावे
• मोठ्या प्रमाणावर कर परताव्याचा भरणा
• जीएसटीएन प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ
• कर बुडवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी सखोल विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर

सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण

दुहेरी हेतू: देशांतर्गत उत्पादनाला चालना आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीत प्रवेश मिळवून अधिक निर्यातीसाठी मदत कालबाह्य झालेल्या ८० प्रकारच्या सूट देणाऱ्या पद्धती याआधीच रद्द

कालबाह्य झालेल्या ४०० प्रकारच्या करात सूट देणार्या पद्धतींचा आढावा घेऊन सुधारित, समस्यामुक्त नव्या सीमा शुल्क रचनेला १ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरुवात budget in marathi

नव्या सीमा शुल्कातील सूट ही नवीन रचना लागु झाल्यापासून २ वर्ष पूर्ततेच्या ३१ मार्च पर्यंत सुरु राहणार

इलेक्ट्रॉनिक आणि मोबाईल फोन उद्योग

• मोबाईलच्या चार्जरचे काही भाग आणि मोबाईलचे काही सुटे भाग यांवरील सूट रद्द
• मोबाईलच्या काही करमुक्त भागांवर आता 2.5 % शुल्क .

लोखंड आणि पोलाद

मिश्र, सपाट आणि अधिक लांबीची, मिश्र धातू नसलेली उत्पादने, मिश्र धातू आणि पोलादावरील सीमा शुल्कात कपात करून ती सरसकटपणे ७.५% केली

पोलादाच्या भंगार सामानावरचे शुल्क ३१ मार्च २०२२ पर्यंत रद्द

पोलादाच्या काही उत्पादनांवर असलेले अँटी-डम्पिंग आणि काउंटर- व्हीलिंग शुल्क पुन्हा लागू

तांब्याच्या भंगार सामानावरचे शुल्क 5% वरून कमी करून 2.5% करणार

वस्त्रोद्योग

कॅप्रोलॅक्टम, नायलॉन चिप्स आणि नायलॉन धागे तसेच तागे यांच्यावरील मुलभूत सीमा शुल्क कमी करून ५% करणार budget in marathi

रसायने

देशांतर्गत मूल्य वर्धन करण्यासाठी आणि व्युत्क्रम टाळण्यासाठी रसायनांसाठी प्रमाणबद्ध सीमा शुल्क रचना

नाफ्ता वरील शुल्क कमी करून २.५% करणार

सोने आणि चांदी

सोने आणि चांदी यावरील सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण करणार

पुनर्नवीकरणीय उर्जा:

सौर सेल आणि सौर पॅनेल यांच्या उत्पादनासाठी टप्प्याटप्प्याने नियोजन करणार सोलार इन्व्हर्टर आणि सौर कंदील यांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी सोलार इन्व्हर्टरवरील शुल्क ५% वरून २०% तर सौर कंदीलावरील शुल्क ५% वरून १५% करणार

भांडवली साधने

बोगदा खणण्याच्या यंत्रावर आता ७.५% सीमा शुल्क तर त्याच्या काही सुट्या भागांवर २.५% शुल्क लागणार वाहनांच्या काही सुट्या भागांना आता सरसकट १५% शुल्क लागणार.

एमएसएमई उत्पादने

पोलादी स्क्रू आणि प्लास्टिकची बांधकाम साधने यांच्यावरील शुल्क वाढवून 15% करणार

कोलंबीच्याआहारावरील विद्यमान 5% शुल्कात वाढ करून 15% करणार

कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि हस्तकलेच्या वस्तू यांच्या निर्यातकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्कमुक्त उत्पादनांवरील आयात

करातील सूट प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणार

काही ठराविक प्रकारच्या चामड्यांच्या आयातीवरील सूट रद्द. कृत्रिम रत्नांच्या देशांतर्गत प्रक्रियेला प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क वाढवले.

शेतमाल

कापसावर आतापर्यंत सीमाशुल्क नव्हते आता 10% सीमाशुल्क. कच्चे रेशीम व रेशीम धाग्यांवरील सीमाशुल्क १०% वरून १५%. budget in marathi

अन्य वापरासाठीच्या इथिल अल्कोहोलच्या वापरावरील सूट रद्द.

काही ठराविक पदार्थांवर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर लागू.

प्रक्रियांचे सूत्रीकरण आणि अनु पाल सुविधा

तुरंत कस्टस प्रक्रिया; फेसलेस अर्थात चेहरविरहित , पेपरलेस भथत कागद विरहित, विमसिम्पर्क सीमाशुल्क प्रक्रिया॥

सर्व नियमव्यवस्थापनासाठी नवीन प्रक्रिया

कोविड-19 महामारीदरम्यानच्या उपलब्धी आणि महत्वाच्या बाबी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):

रु. 2.76 लाख कोटींचे मूल्याची योजना.

80 कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप

8 कोटी कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस मोफत

40 कोटींहून जास्त शेतकरी, स्त्रिया, वयोवृद्ध, गरीब आणि गरजूंना थेट निधी

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज (ANB 1.0):

अंदाजे 23 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज. GDP अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 10% PMGKY, तीन आत्मनिर्भर भारत योजना (आत्मनिर्भर भारत 1.0 2.0, 3.0 ) आणि त्यानंतर केलेल्या घोषणा, एखाद्या छोट्या

अर्थसंकल्पाच्या तोडीच्या आहेत या पाच बाबी.

. तीन आत्मनिर्भर योजनांच्या आर्थिक परिणामांशी बरोबरी करणारी 27.1 लाख कोटी रुपयांची मदत अधिक रिझर्व बँकेच्या (RBI)

उपाययोजना मिळून साधारणतः GDPच्या 13% हून जास्त

संरचनात्मक सुधारणा: budget in marathi

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका

कृषी आणि कामगार कायद्यांतील सुधारणा

सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची पुनर्व्याख्या

खाणक्षेत्राचे व्यावसायीकरण

सार्वजनिक सेवा उपक्रमांचे खाजगीकरण

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आणल्या . कोविड-19शी लढा: भारताची परिस्थिती

भारतात उत्पादित दोन लसी – भारताच्या नागरिकांच्या आरोग्यरक्षणासाठी तसेच शंभरहून अधिक देशांना कोविड-19 विरोधी लढ्यासाठी दोन नवीन लसींचे आगमन अपेक्षित

दर दशलक्ष मृत्यूदर तसेच उपचाराधीन रुग्णसंख्या सर्वात कमी

भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, प्रकार, सार्वजनिक वित्त

सेवा क्षेत्र – सेवांचे वर्गीकरण,सेवा आणि परकीय गुंतवणूक