धन विधेयक आणि वित्तीय विधेयक|वित्तीय विधेयकाचे 3 प्रकार |Money bill

धन विधेयक कशाशी संबधीत असतात – व्याख्या

धन विधेयक व वित्तीय विधेयक हे एकच वाटत असले तरी यामध्ये फरक आहे. धन विधेयक आणि वित्तीय विधेयक यांच्या संदर्भात स्वतंत्र तरतुदी भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या आढळतात. सर्व धन विधेयके ही वित्तीय विधेयके असतात मात्र सर्व वित्तीय विधेयके ही धनविधेयके नसतात. धन हा शब्द वित्तामध्ये अंतर्भूत आहे मात्र वित्त हा शब्द धन या शब्दापेक्षा विस्तृत आहे हे या ठिकाणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

धन विधेयकाची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये दिलेली आहे. कलम 110 एक नुसार एखाद्या विधेयकास धनविधेयक तेव्हाच मांडले जाईल जर ते केवळ पुढील सर्व किंवा काही बाबीशी संबंधित असेल तर

• कोणताही कर लावणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात बदल करणे किंवा त्याचे नियमन करणे.
• भारत सरकारने पैसे कर्जाने देणे किंवा कोणतीही हमी देणे याचे नियमन अथवा भारत सरकारने स्वीकारलेल्या किंवा स्वीकारावयाच्या कोणत्याही वित्तीय जबाबदारी संबंधित कायद्यात सुधारणा.
• भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मित निधी यांची अभिरक्षा या निधीमध्ये पैशाचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे.
  भारताच्या संचित निधीतून पैशाचे विनियोजन.
• कोणताही खर्च भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असल्याचे घोषित करणे किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे.
• भारताच्या संचित निधीच्या किंवा लोकलेखा निधीच्या खाती पैशाची आवक किंवा जावक अथवा केंद्र किंवा एखाद्या राज्याचे लेखापरीक्षण.

कलम 110 दोन नुसार पुढील विधेयक धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही.

• दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती लावणे.
• परवाना फीची किंवा प्रदान केलेल्या सेवेबद्दल फीची मागणी किंवा भरणा.
• कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने स्थानिक प्रयोजनार्थ कोणताही कर लावणे तो रद्द करणे माफ करणे त्यात बदल करणे व नियमन करणे.

धन विधेयक पारित करण्याची पद्धत | धन विधेयकाची कार्यपद्धती

घटनेमध्ये कलम 109 मध्ये संसदेत धनविधेयक संमत करण्याची विशेष कार्यपद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

1.धनविधेयक प्रथम केवळ लोकसभेतच मांडता येते.

2.धन विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच नेच मांडता येते.

3.धन विधेयक हे सरकारी विधेयक असते ते केवळ मंत्र्या मार्फतच लोकसभेत म्हणता येते.

4.धन विधेयक पारित केल्यानंतर राज्य सभेकडे पाठविले जाते मात्र राज्यसभेला धन विधेयकाबाबत विशेषाधिकार प्राप्त नाहीत. राज्यसभा धनविधेयक फेटाळून शकत नाही त्यात बदल करू शकत नाही तर केवळ शिफारशी करू शकते. विधेयक मिळाल्याच्या 14 दिवसाच्या आत राज्यसभेला आपल्या शिफारशीसह किंवा त्याविना ते लोकसभेकडे परत पाठवावे लागते.

वित्तीय विधेयके ही राजकोषीय बाबींशी म्हणजे सरकारच्या जमाखर्चाचाशी संबंधित विधेयके असतात.

वित्तीय विधेयकाचे तीन प्रकार पडतात

• 1.धनविधेयक – कलम 110 नुसार
• 2.वित्तीय विधेयके(1) – कलम 117 (1) नुसार
• 3.वित्तीय विधेयके(2) – कलम 117 (3) नुसार

धनविधेयक (एक) ही वित्तीय विधेयके असतात मात्र सर्व वित्तीय विधेयके ही धन विधेयके नसतात.

वित्तीय विधेयके (१) – हे असे विधेयक असते ज्यामध्ये कलम 110 मधील सर्व किंवा काही बाबींचा समावेश असतो आणि इतरही सामान्य विधी नियमांच्या बाबींचा समावेश असतो.ही विधेयके संसदेत पारित होण्याची पद्धत सामान्य विधेयक याप्रमाणेच आहे.

वित्तीय विधेयक (2) – वित्तीय विधेयक(2) हे एक सामान्य विधेयक असते ज्यामध्ये भारताच्या संचित निधीतून करावयाच्या खर्चाची ही तरतूद असते. हे विधेयक सामान्य विधेयका प्रमाणे असते व ते पारित होण्याची पद्धत सुद्धा सामान्य विधेयककाप्रमाणे असते.धन विधेयक व वित्तीय विधेयक (1) याप्रमाणे वित्तीय विधेयक (2) सभागृहांमध्ये मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक नसेल मात्र हे विधेयक सभागृहात केवळ विचारात घेते वेळेस राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक असेल.

संयुक्त बैठक

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक ही तरतूद ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेवरून घेण्यात आलेली आहे.

संयुक्त बैठक – घटनेच्या कलम 108 मध्ये दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत तरतूद केलेली आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये सामान्य किंवा वित्तीय विधेयक संमत करताना मतभेद निर्माण झाल्यास ते सोडवण्यासाठी घटनेत संयुक्त बैठकीची तरतूद आहे.

पुढील कारणामुळे मतभेद निर्माण झाला आहे असेच समजले जाईल.

1.जर दुसऱ्या सभागृहांनी विधेयक फेटाळून लावले तर.

2.जर विधेयकात करावयाच्या सुधारणे संबंधित दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाला तर.

3.जर दुसऱ्या सभागृहाला विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून त्याच्याकडून विधेयक पारित न होता सहा महिन्याहून अधिक काळ झाला असेल तर.

धन विधेयके व वित्त विधेयके यामधील फरक या ठिकाणी समजून देण्याचा प्रयत्न केला.  घटनात्मक गोष्टींच्या आधारे फरकाचे मुद्दे वरीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतात. 

  आपल्यासाठी आणखी वाचनीय लेख पुढीलप्रमाणे

महापारेषण मध्ये 8500 जागांची भरती – महापारेषण भरती 2020

सप्टेंबर २०२० चालू घडामोडी Chalu Ghadamodi

मूलभूत हक्क म्हणजे काय? मूलभूत हक्क माहिती मराठी