Urban Local Self Government
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था local self government प्रमाणेच शहरी भागात स्थानिक प्रशासनाला शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था local self government म्हणतात. ७४ वी घटना दुरुस्ती कायदा १९९२ नुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
या कायद्यानुसार भारताच्या घटनेत एक नवीन भाग ९ अ समाविष्ट करण्यात आला. त्याचे नाव नगरपालिका असे असून त्यामध्ये कलम २४३ पी ते २४३ झेड जी अशी कलमे आहेत. या कायद्यानुसार घटनेत १२ वी अनुसूची सुद्धा समाविष्ट करण्यात आली. यामध्ये नगरपालिकासाठी १९ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या कायद्या पूर्वी राज्य सरकारी आपल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व्यवस्थापन स्वमर्जीने करण्यास मुक्त होते. ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांवर या कायद्याच्या तरतुदींना अनुसरून नवीन नगरपालिका स्थापन करण्याचे घटनात्मक बंधन घालण्यात आले.
कलम २४३ पी मध्ये व्याख्या देण्यात आलेल्या आहेत.
कलम २४३ क्यु मध्ये तीन प्रकारच्या नगरपालिका स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत – संक्रमण क्षेत्रासाठी नगरपंचायत असेल. ग्रामीण भागातून ज्या क्षेत्रांचे संक्रमण शहरी भागाकडे होत आहे. अशा भागात नगरपंचायती स्थापन केल्या जातील. नगर परिषद – लहान शहरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद असेल. महानगरपालिका -मोठ्या शहरी भागासाठी महानगरपालिका असेल.
नगरपालिकांची रचना urban local self government
कलम २४३ आर मध्ये नगरपालिकांच्या रचने संदर्भात तरतुदी आहेत. नगरपालिकेतील सर्व जागा नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघ कडून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरल्या जातील. त्यासाठी नगरपालिकांची मतदारसंघांमध्ये विभागणी करण्यात येईल त्याला वॉर्ड म्हटले जाईल. राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे पुढील व्यक्तींना नगरपालिकेत प्रतिनिधित्व देता येऊ शकते. नगरपालिका प्रशासनातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्ती, लोकसभा विधानसभेचे सदस्य, राज्यसभा विधान परिषदेचे सदस्य.
वॉर्ड समित्यांची रचना
कलम २४३ एस नुसार तीन लाख किंवा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका च्या प्रादेशिक क्षेत्रात बोर्ड समित्या स्थापन केल्या जातील. राज्य विधानमंडळ बोर्ड समित्यांची रचना व क्षेत्र निश्चित करू शकेल त्यातील जागा भरण्याची पद्धत सुद्धा निश्चित करू शकेल.
आरक्षण | reservation in urban local self government
कलम २४३ टी नुसार आरक्षणाची तरतूद दिलेली आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतील. या राखीव जागेतील १/३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये एकूण जागांपैकी १/३ जागा महिलांसाठी राखून ठेवल्या जातील. राज्य विधानमंडळ द्वारे मागासवर्गीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करता येईल तसेच अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्यासाठी तरतूद करू शकते.
नगरपालिका चा कालावधी
कलम २४३ यु नुसार प्रत्येक नगरपालिका त्याच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्ष अस्तित्वात राहील. नगरपालिकेचे वेळेपूर्वी विसर्जन करता येऊ शकते मात्र नगरपालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल. नगरपालिकेचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आत नवीन निवडणुका घ्याव्या लागतात. नगरपालिकांची मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात. नवीन नगरपालिका उर्वरित काळासाठीच अस्तित्वात राहते.
सदस्यत्व बाबत अपात्रता
कलम २४३ व्ही मध्ये सदस्यांच्या अपात्रता दिलेल्या आहेत. विधान मंडळाच्या कोणत्याही ही कायद्याखाली तिला अपात्र ठरवण्यात आले असेल तर. कोणत्याही व्यक्तीस तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असल्यास ही २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. या कारणास्तव अपात्र ठरविण्यात येणार नाही.अपात्र ते बद्दलचा कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास राज्य विधानमंडळ कायद्याने तरतूद करेल अशा रीतीने आणि अशा प्राधिकार्याकडे सोपवण्यात येईल.
नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या rights & responsibilities of urban local self government
कलम २४३ डब्ल्यू मध्ये नगरपालिकांना करावयाची कामे व अधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करणे.तयार केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे. कर लावण्याचा अधिकार कलम २४३ एक्स नुसार राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे नगरपालिकेस कर, शुल्क आणि फी आकारण्यास वसूल करण्यास नियोजित करण्यास प्राधिकार देऊ शकेल. राज्यांच्या संचित निधीमधून नगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्याची तरतूद करू शकेल. किंवा नगरपालिका यांचा पैसा, जमा खाती टाकण्यासाठी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल.
कलम २४३ आय नुसार स्थापन करण्यात आलेला वित्त आयोग नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे हि पुनरावलोकन करेल. यामध्ये सहाय्यक अनुदान कसे द्यावे, नगरपालिकांच्या कर, त्याची विभागणी त्याचे वितरण, नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय योजना यासंदर्भात वित्त आयोग कार्यरत असेल.
लेखापरीक्षण कलम २४३ झेड नुसार नगरपालिकांच्या लेखापरीक्षणात संदर्भात राज्याची विधिमंडळ कायद्याने तरतूद करेल.
नगरपालिका निवडणूक Election of urban local self government
कलम २४३ झेड अ नुसार राज्य निवडणूक आयोग जो कलम २४३ क नुसार स्थापन केलेला आहे त्याद्वारे नगरपालिका निवडणुका मतदार याद्या निवडणुकांचे आयोजन संदर्भात कामे निवडणूक आयोगाकडून पार पाडले जातील. कलम २४३ झेड बी नुसार या भागाच्या सर्व तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असतील मात्र भारताचे राष्ट्रपती यामध्ये फेरबदल करू शकतील. कलम २४३ झेड सी नुसार हा कायदा अनूसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रांना लागू नाही मात्र संसद कायद्याद्वारे या भागाच्या तरतुदी अनूसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे यांना अपवादच सह लागू करू शकते.
कलम २४३ झेड डी प्रत्येक राज्यात जिल्हा पातळीवर एक जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्यात येईल तिचे कार्य जिल्ह्यातील पंचायत व नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करणे व जिल्ह्यासाठी एक विकास योजना तयार करणे हे असेल राज्य कायद्याद्वारे जिल्हा नियोजन समितीचे रचना जागा भरण्याची पद्धत कामे अध्यक्षाची नेमणूक याबाबत तरतुदी करता येतील. कलम २४३ झेड इ नुसार महानगर क्षेत्रासाठी महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात येईल.राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे महानगर नियोजन समितीचे रचना निवडणूक पद्धत प्रतिनिधित्व कामे या संदर्भात तरतुदी करेल.
Maharashtra Police Bharti 2020 – Syllabus | Exam Pattern | Physical |
भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, अर्थसंकल्पाचे प्रकार, सार्वजनिक वित्त
