Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi | राष्ट्रपती राजवट माहिती मराठी मध्ये
राष्ट्रपती राजवट (rashtrapati rajwat) पहिल्यांदा पंजाब राज्यात 20 जून 1951 ते 17 एप्रिल 1952 दरम्यान लावण्यात आली होती.
राष्ट्रपती राजवट सर्वाधिक दिवस राहिलेले राज्यही पंजाबच आहे. एकूण (3510) दिवस राष्ट्रपती राजवट पंजाब मध्ये होती.
देशाची सुरक्षा, अखंडता व स्थैर्य, राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या.
आणीबाणी दरम्यान केंद्रशासन शक्तिशाली बनते घटक राज्य व केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. आणीबाणी मुळे संघराज्य संरचना एकात्मक संरचनेत परावर्तित होते.
राष्ट्रपती राजवट कलम –
भारताच्या घटनेत भाग 18 मधील कलम 352 ते 360 दरम्यान आणीबाणी विषयक तरतुदी आहेत.
आणीबाणी चे प्रकार
भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी.
१) राष्ट्रीय आणीबाणी: राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे पुकारले जाते. या आणीबाणीला भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीची उद्घोषणा असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 नुसार अमलात आणली जाते.
२) राज्य आणीबाणी: राज्य आणीबाणी ला राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यातील शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार लावली जाते.
३) आर्थिक आणीबाणी: देशातील आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 360 मध्ये दिली आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय | What is Rashtrapati Rajwat in Marathi
राष्ट्रपती राजवट
कलम 355 नुसार राज्य शासनाचे परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांतता पासून संरक्षण करण्याचे व राज्यांचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याची सुनिश्चित करणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे.
कलम 356 नुसार राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात यालाच राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी किंवा घटनात्मक आणीबाणी असे संबोधले जाते.राष्ट्रपती राजवट पुढील दोन कलमांच्या आधारे लावण्यात येते.
१) कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास आणि
२) कलम 365 नुसार राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास राष्ट्रपती राजवट लावली जाते
राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी | Time period of Rashtrapati in Marathi
- राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन (2) महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे गरजेचे असते.
- दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसाच्या आत ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.
- संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अस्तित्वात असतो पुढे एका वेळी सहा महिन्यासाठी वाढवता येतो.
- राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मार्फत साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
- राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या योजनेद्वारे समाप्त करू शकतात यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
(rashtrapati rajwat) राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या राज्याचे राज्यपाल व विधानमंडळ वगळता इतर संस्था व प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेतात.
38 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने(1975) अशी तरतूद केली की कलम 356 चा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने(1978) ही तरतूद वगळण्यात आली. म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकन या आधारे आव्हान देता येते.
मूलभूत हक्क व आणीबाणी –
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम 19 अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्याचे अधिकार निलंबित होतात. आणीबाणीचा अंमल संपल्यानंतर कलम 19 मधील सर्व अधिकार आपोआप पूर्ववत होतात.
कलम 359 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा हक्क निलंबित होतो.
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 मधील हक्क अबाधित असतात. (कलम 20 अपराधाच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण आणि कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.)
राष्ट्रपती राजवट एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वाढवायची असेल तर पुढील अटी पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
१) संपूर्ण भारतात किंवा काही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी अमलात असावी.
२) संबंधित राज्याच्या विधान सभेच्या निवडणुका घेणे अडचणीचे आहे असे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करावे लागते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बरखास्त करतात. राज्याचे राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने राज्याचे प्रशासन चालवतात. कलम 357 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट मधील राज्याची विधानसभा राष्ट्रपती निलंबित किंवा विसर्जित करतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते घटनेतील कलम 356 हे एक ‘मृत-पत्रा’ (Dead-letter) प्रमाणेच राहील.याचा वापर केवळ शेवटचा पर्याय म्हणूनच केला जाईल. मात्र भारतातील विविध राजकीय घटनावरून कलम 356 हे मृत-पत्र म्हणून ठरण्याऐवजी राज्याविरुद्ध ते एक घातक शस्त्र म्हणून वापरण्यात आले आहे.
