Liberalisation(उदारीकरण) – Privatisation(खाजगीकरण) – Globalisation(जागतिकीकरण)
उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण म्हणजेच धोरण का स्विकारावे लागले?
1962 च्या भारत-चीन युद्धामुळे, 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे आणि 1966-67 चा दुष्काळ या कारणामुळे 1966-67 मध्ये पाहिले आर्थिक संकट आले. 1974 मधला अपुरा पाऊस, 1973 मधले तेलाचे संकट यामुळे 1974 मध्ये दुसरे आर्थिक संकट आले. अपुरा पाऊस, 1979 मधील तेलाचे संकट यामुळे 1979 मध्ये तिसरे संकट आले. या सर्व संकटा मधून रुपयाचे अवमूल्यन करून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरण्यात आली.
मात्र 1991 मध्ये आलेलं आर्थिक संकट यापेक्षा खूपच वेगळे होते. 1991 च्या आर्थिक संकटा पाठीमागे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक असंतुलन दिसून आले. म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदलाची आवश्यकता जाणवली.
24 जुलै 1991 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आदेशात्मक कडून बाजार अर्थव्यवस्थेकडे व्हायला सुरुवात झाली. नियोजनातील सुधारणा, राजकोषीय सुधारणा, औद्योगिक सुधारणा, बँकिंग व्यवस्थेत बदल, कर रचनेत बदल यासारख्या सुविधा हाती घेण्यात आल्या. या क्षेत्रांमधील नियंत्रणे शिथिल करण्यावर भर देण्यात आला. या शिथीलीकरणाच्या प्रक्रियेला उदारीकरण असे म्हणतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्या मतानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त असल्यामुळे 1991 चे संकट आले. म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेने 1991 पासून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे उदारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अंतिम लक्ष जागतिकीकरण झालेले आहे.
उदारीकरण (Liberalisation) –
समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचे नियंत्रण असते. सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय.1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र समाजवादी अर्थव्यवस्थेला पूर्णतः मुक्त अर्थव्यवस्था करताना खूप अडचणी निर्माण होतात. भारतात अजूनही बँकांचे पूर्णतः खाजगीकरण झालेले नाही.
राजकोषीय सुधारणा – 1990 पर्यंत भारताचा सार्वजनिक खर्च सतत वाढत होता. 1990 मध्ये महसुली खर्चाचे जीडीपी शी प्रमाण 23 %पर्यंत वाढले तर भांडवली खर्च 30% पर्यंत वाढला. याला खर्चाचा विस्फोट असे देखील संबोधले जाते. 1986 नंतर केंद्रात व काही राज्यांमध्ये शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडले गेले. याचा उद्देश शासकीय खर्च कमी करणे असाच होता. रिझर्व बँकेने अतिरिक्त कोषागार बिले बंद केली याऐवजी शासनाला 91 दिवसांची कोषागार बिले उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. वर्तमान तसेच भविष्यातील राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजने म्हणजे राजकोषीय द्रुढीकरण होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या नियमावलीनुसार राजकोषीय तूट तीन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर संकटापासून वाचता येते.
अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (Fiscal Responsibility And Budget management Act)2003 हा कायदा 5 जुलै 2004 ला अंमलात आला.या कायद्यानुसार राजकोषीय व्यवस्थापन, कर्जांचे आदर्श व्यवस्थापन व राजकोषीय स्थैर्य या संदर्भात सरकारला वैधानिक आधार मिळाला. या कायद्यानुसार सरकारला अनुदानाच्या मागणी सोबत विवरणपत्रे संसदेत मांडणे अनिवार्य करण्यात आले.
चलन विषयक धोरण सुधारणा – रिझर्व बँकेने चलनविषयक धोरणात सुधारणा केली 1999 मधील 15 टक्के रोख राखीव प्रमाण होते ते 2013 मध्ये चार टक्के वर आणले. वैधानिक रोखता प्रमाण 1991 मधील 38.5 टक्के वरून ऑक्टोबर 2018 मध्ये 19.5 टक्के वर आणले. 1994 नंतर व्याजदर विनियंत्रित करण्यात आला. यामुळे बँकांना स्वतःचा व्याजदर निश्चित करण्याची मुभा मिळाली. या सुधारणांमुळे उदारीकरणाला मदत झाली.
नियोजन सुधारणा – 15 मार्च 1950 रोजी स्थापन झालेल्या नियोजन आयोगामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत नियोजन आयोग केंद्रीय भूमिका बजावत असे. मात्र हळूहळू विकेंद्रीकरणाला सुरुवात झाली. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपासून केंद्र व राज्यांच्या योजना वेगवेगळ्या करण्यात आल्या. 1991च्या उदारीकरणानंतर खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण आला गती मिळाली. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावरील नियोजनाला घटनात्मक दर्जा मिळाला.1 जानेवारी 2015 रोजी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.विकास प्रक्रियेत योग्य दिशा व धोरणात्मक आदाने पुरविणे नीती आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.
औद्योगिक सुधारणा – 1991 पूर्वी 17 महत्त्वाच्या उद्योगावर केंद्र सरकारचा एकाधिकार होता. 1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणानुसार सध्या यातील दोनच क्षेत्रे म्हणजे अनु ऊर्जा आणि रेल्वे शासकीय नियंत्रणात आहेत. उर्वरित सर्व क्षेत्रात खाजगी उद्योग स्थापण्यास परवानगी आहे.
उद्योगांच्या परवाना धोरणावर नियंत्रण ठेवणारा एमआरटीपी कायदा रद्द करण्यात आला. गुंतवणुकीस 1999 मध्ये नवीन FEMA कायदा करण्यात आला.सध्या उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यात ऐवजी स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.25 सप्टेंबर 2014 ला मेक इन इंडिया अभियान सुरू करण्यात आले. 16 जानेवारी 2016 ला स्टार्टअप इंडिया ही योजना नवीन उद्योगांसाठी सुरू करण्यात आली.
कर सुधारणा – 1991 चे आर्थिक संकट त्यामागे मुख्य कारण वाढती राजकोषीय तूट हे होते. राजकोषीय तूट कमी करायची असेल तर महसुली उत्पन्न वाढविले पाहिजे. यासाठी कर रचनेत सुधारणा आवश्यक असते.विकसनशील देशांमध्ये एकूण करांमध्ये प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण 50 ते 65% असते. 1974-75 मध्ये करमुक्त मर्यादा 35 हजार रुपये होती ती 2014-15 पासून 2,00,000 आहे.
1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वर 2016-17 पासून अधिभार दर 15 % करण्यात आला आहे. 2017-18 मध्ये आयकर दर 10%, 20%, 30% वरून 5%, 20%, 30% करण्यात आले. 1990-91 मध्ये निगम कर 51% होता तो टप्प्याटप्प्याने कमी करत 2017 18 मध्ये 30% व 25% करण्यात आला. सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवाकर, विक्रीकर या सर्वांचे विलीनीकरण 1 जुलै 2017 पासून GST मध्ये करण्यात आले. GST मुळे देशातील अप्रत्यक्ष कर सरळ आणि एकत्रित झाले. GST मध्ये ‘एक वस्तू प्रकार एक दर’ किंवा ‘एक सेवा प्रकार एक दर’ आहे.
खाजगीकरण (Privatisation) –
खाजगीकरण हा जागतिकीकरण गाठण्याचा मार्ग आहे. खाजगीकरण ही राष्ट्रीयकरणाच्या विरुद्ध संकल्पना आहे. 1991 नंतर भारतीय अर्थ व्यवस्थेने खाजगीकरणाला सुरुवात केली. सार्वजनिक उद्योगांचे हस्तांतरण खाजगी क्षेत्राकडे करण्यावर भर दिला. शासनाने खाजगी करण्यासाठी निर्गुंतवणूक करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. यासाठी 1996 मध्ये रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन वर्षासाठी निर्गुंतवणूक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. सध्या निर्गुंतवणूकीचे काम वित्त मंत्रालयांतर्गत निर्गुंतवणूक विभागाकडे आहे.
जागतिकीकरण (Globalisation) –
जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार करण्याच्या उद्देशाने जग जवळ येणे. जागतिकीकरण संकल्पनेमध्ये विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांशी जोडल्या जातात. अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनांचे वितरण देशा देशांतर्गत होते याला आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणतात. जागतिकीकरण ही संकल्पना आंतरराष्ट्रीयीकरणापेक्षा वेगळी आहे.
जागतिकीकरणामध्ये उत्पादनांचे वितरण सोबतच विविध अर्थव्यवस्थांचे कररचना, आयात शुल्क, विक्री, व्यापार संघटन,सेवा यांचाही समावेश होतो. अर्थव्यवस्था जोडल्या जाणे आणि अर्थव्यवस्थेची एकमेकावर अवलंबिता वाढणे म्हणजे जागतिकीकरण होय. जागतिकीकरण म्हणजे देशांच्या सीमा फिकट करणार्‍या जागतिक संस्थांची देखील उभारणी करणे होय. जागतिकीकरणामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरवणाऱ्या संस्था आणि जागतिक व्यापार संघटना यांचा विचार करावा लागतो.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या जागतिकीकरणाचा सर्वात जास्त फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होत असतो. या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी मोठ्या बाजारपेठेची गरज असते ती गरज जागतिकीकरणातून भागवली जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या विविध देशांमध्ये कार्यरत असतात यातून जागतिकीकरणाची संकल्पना बळकट बनते. भारत हि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूकीसाठी संधी आहे.
आंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरवणाऱ्या संस्था आंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरवणाऱ्या संस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही महत्त्वाची संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सदस्य देशांना व्यवहारतोल आतील संकट दूर करण्यासाठी लघु मुदतीचे कर्ज देते. तसेच सदस्य राष्ट्रांना धोरणात्मक सल्ला देण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी करते.
जागतिक बँक इंटरनॅशनल बँक फोर रीकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन या दोन संस्थांना एकत्रित रीत्या जागतिक बँक म्हणतात. याव्यतिरिक्त आणखी तीन संस्था म्हणजे इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन, मल्टीलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट गॅरंटी एजन्सी,इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डीस्पुट्स या पाचही संस्थांना एकत्रितरीत्या जागतिक बँक गट असे म्हणतात.
जागतिक बँक कर्ज पुरवठा सोबत पायाभूत सुविधा ग्रामीण विकास दारिद्र्य निर्मूलन यासाठी प्रयत्न करणारे व मार्गदर्शन देणारी जागतिक संस्था आहे.
आशियाई विकास बँक ( ADB-Asian development Bank) आशियाई देशांच्या विकासासाठी आशियाई विकास बँक 1966 मध्ये स्थापन करण्यात आली. सध्या आशियाई बँकेचे 67 देश सदस्य आहेत.आशियाई विकास बँक सदस्य राष्ट्रांना गरजेपुरते अनुदाने देते यासोबत धोरणात्मक सल्ला व आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहाय्य करते.
जागतिक व्यापार संघटना जगातील विविध देशांच्या व्यापार विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली. जागतिक व्यापार संघटनेकडून विविध करांच्या द्वारे जागतिक व्यापार सोईस्कर बनवला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धिंगत करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, विकसनशील देशांना विकासासाठी सहाय्य करणे ही जागतिक व्यापार संघटनेची उद्दिष्टे आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेमुळे भारताच्या जागतिकीकरणाला गती मिळाली आहे.
उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण या अर्थव्यवस्थेतील बदलामुळे भारताच्या वृद्धी दरामध्ये प्रगती झालेली आहे. क्रयशक्तीच्या आधारावर भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेली आहे. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारताच्या परकीय गंगाजळीत भर पडली आहे.मात्र लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे दरडोई उत्पन्नामध्ये म्हणावी तितकी वाढ होऊ शकली नाही.
