केंद्रशासित प्रदेश | Union Territory in India in Marathi 2024

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय? | Union Territory in India in Marathi 2024

भारतामध्ये किती  व कोणते केंद्रशासित प्रदेश आहेत?  त्यांचे प्रशासन कसे चालते? केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रमुख कोण असतात? असे बरेच प्रश्न आपल्याला पडतात. या सर्व प्रश्नांचा मागोवा या लेखामध्ये घेतला आहे.

भारताच्या राज्य क्षेत्रात तीन प्रकारच्या प्रदेशांचा समावेश होतो.

• भारतीय घटक राज्य
• केंद्रशासित प्रदेश
• भारत सरकारने संपादित केलेले प्रदेश.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

केंद्र शासनाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेल्या या प्रदेशाला ‘केंद्रशासित प्रदेश’असे म्हणतात.

सध्या भारतामध्ये किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत? व कोणते?

 भारतामध्ये सध्या 9 केंद्रशासित प्रदेश आहेत.

1. दिल्ली
2. पॉंडिचेरी
3. लक्षद्वीप
4. अंदमान व निकोबार
5. दमण व दीव
6. दादरा व नगर हवेली
7. चंदीगड
8. जम्मू आणि काश्मिर
9. लडाख

केंद्रशासित प्रदेश कसे निर्माण झाले?

ब्रिटिश काळात 874 मध्ये काही प्रदेश अनुसूचित जिल्हे म्हणून निर्माण करण्यात आले. नंतर त्यांना चीफ कमिशनर यांचे प्रांत म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर 1950च्या मूळ घटनेत चीफ कमिशनर यांच्या प्रांताची भाग C , भाग D राज्य म्हणून गणना करण्यात आली.

सातवा घटनादुरुस्ती कायदा 1956 नुसार 14 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.

यानंतर काही संपादित प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. यामध्ये पोर्तुगीजांकडून मिळालेल्या गोवा, दिव, दमन व दादरा, नगर हवेली यांचा समावेश होतो. फ्रेंच यांकडून पोंडीचेरी चा समावेश भारतात करण्यात आला. 16 ऑगस्ट 1962 रोजी पुदुचेरी भारतात आले.

सुरुवातीला काही प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा देण्यात आला. यामध्ये मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश होतो.

काळाच्या ओघात व परिस्थितीच्या गरजेनुरूप या केंद्रशासित प्रदेशांची रूपांतर राज्यांमध्ये करण्यात आले.  केंद्रशासित प्रदेश यावरून स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले.

दिल्ली 1956, 1992 मध्ये ‘दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ असे नामकरण करण्यात आले.

लक्षद्वीप 1956 (1973 पूर्वी लक्षदीप चे नाव  मिनिकॉय अमिनदीवि असे होते.)

केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण केले?

केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची विविध कारणे आहेत.

2. राजकीय व प्रशासकीय कारणे या आधारावरती चंदिगड व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

3. व्यूहात्मक महत्त्वया आधारावर अंदमान व निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

4. आदिवासी कल्याण या उद्देशाने मिझोरम, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या भागाला केंद्रशासित बनवण्यात आले.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग 8 मध्ये कलम 239 ते 241 दरम्यान केंद्रशासित प्रदेशात बद्दलच्या तरतुदी देण्यात आलेल्या आहेत.

केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन कोण करते?

कलम 239 नुसार प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन राष्ट्रपतींच्या कडून नियुक्त केलेल्या प्रशासनका मार्फत मार्फत केले जाईल.

दिल्ली, पद्दुचेरी, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक नायब राज्यपाल असे तर चंदिगड, दादरा व नगर हवेली दमन दीव, लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना प्रशासक असेच म्हटले जाते.

राष्ट्रपती एखाद्या राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक लगतच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून करू शकतात. अशा वेळी तो प्रशासक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने स्वतंत्रपणे कार्य करतो. सध्या पंजाबचे राज्यपाल चंदिगडचे प्रशासक म्हणून कार्य करतात.

पद्दुचेरी व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे.

14 वा घटना दुरुस्ती कायदा 1962 नुसार कलम 239 ए समाविष्ट करण्यात आले त्यानुसार पद्दुचेरी ला विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळ किंवा दोन्ही निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला. असा कायदा कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती समजला जाणार नाही असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांचे शासन कायदा 1963 करण्यात आला आणि पद्दुचेरी साठी विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली. पद्दुचेरी च्या विधानसभेमध्ये 30 सदस्य असतात.

69 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1991मध्ये कलम 239 ए ए हे समाविष्ट करण्यात आले आणि दिल्लीला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असे नामकरण करण्यात आले. तसेच विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद दिल्लीसाठी करण्यात आली.

केंद्रशासित प्रदेशांचे कायदे

संस्कृतीला सर व केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबत कायदा करण्याचा अधिकार आहे दिल्ली व पद्दुचेरी साठी सुद्धा संसद कायदा करू शकते.

पुडुचेरी विधानसभा स्वतःसाठी राज्यसूची व समवर्ती सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते आणि दिल्ली बाबत मात्र राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करता येतो मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था पोलीस आणि भूमी हे विषयी यातून वगळण्यात आलेले आहेत.

कलम 240 नुसार राष्ट्रपतींना अंदमान निकोबार बेटे लक्षद्वीप दादरा व नगर हवेली दमन दीव या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता प्रगती सुशासनासाठी नियमाने करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांचे उच्च न्यायालय

कलम 241 नुसार संसद कायद्याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते सध्या दिल्लीसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय असलेल्या एकमेव केंद्रशासितप्रदेश आहे.

दिल्ली विधानसभा

69 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1991 मध्ये दिल्लीला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असे करण्यात आले आणि दिल्लीच्या प्रशासक खास लेफ्टनंट गव्हर्नर असे पदनाम देण्यात आले. दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये सदस्य संख्या 70 असून हे सदस्य प्रत्यक्ष निवडले जातात.

• दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचा आकार विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के म्हणजे फक्त सात इतकं निश्चित करण्यात आली आहे.
• दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते तर अन्य मंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने केली जाते.
• लेफ्टनंट गव्हर्नर स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता इतर कार्य मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या मदत व सल्ल्याने करतात.
• लेफ्टनंट गव्हर्नर व मंत्री यांच्या दरम्यान मतभेद निर्माण झाल्यास लेफ्टनंट गव्हर्नर ला ती बाब राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवावी लागते. राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसारच कृती करावी लागते.

केंद्रशासित प्रदेशात संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखाच्या माध्यमातून मिळाले असतील अशी अपेक्षा करतो. काही शंका किंवा सूचना असतील तर तुम्ही आम्हाला सुचवू शकता.  होय, बरोबर ओळखलंत, तुमच्या प्रतिक्रियेची आम्ही वाट पाहतोय.

Maharashtra Police Bharti 2020 – Syllabus | Exam Pattern | Physical |

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा

Watch Here

FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न