पंधरावा वित्त आयोग अहवाल
पंधराव्या वित्त आयोग ने 2020 ते 2025 या कालावधीसाठी चा आपला अहवाल “फायनान्स कमिशन इन कोविड टाइम्स” या शीर्षकाखाली आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. पंधरावा वित्त आयोग – शिफारस कालावधी 2020 ते 2025. Finance commission report in marathi
भारत सरकारने पंधरावा वित्त आयोग ची स्थापना नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. या आयोगाचे अध्यक्ष नंदकिशोर सिंग उर्फ एन के सिंग हे होते. अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी, अनुप सिंग, रमेश चंद इतर सदस्य या आयोगामध्ये होते.
पंधराव्या वित्त आयोग –
अध्यक्ष – श्री. एन. के. सिंग
नेमणूक – 27 नोव्हेंबर 2017
शिफारस कालावधी – 2020 ते 2025
सदस्य – शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी रमेश चांद
सचिव – अरविंद मेहता
वित्त आयोगाच्या सदस्यपदी सुरुवातीच्या एक वर्षासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे 25 वे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे सुद्धा होते. गव्हर्नर पदी नेमणूक झाल्यानंतर त्यांना काम थांबवावे लागले.
भारतीय राज्य घटनेच्या 280 व्या कलमांमध्ये वित्त आयोगाची स्थापना कशी करावी या संदर्भात विस्तृत विवेचन दिलेले आहे. वित्त आयोग ही एक अर्धन्यायिक संस्था आहे. दर पाच वर्षांनी किंवा आवश्यकता असेल तेव्हा राष्ट्रपती वित्त आयोगाची स्थापना करू शकतात. पंधरावा वित्त आयोग
वित्त आयोग यामध्ये एक अध्यक्ष व किमान चार इतर सदस्य असतात. वित्त आयोगाच्या सदस्यांची अर्हता आणि त्यांचे निवडीची प्रक्रिया ठरवण्याचे अधिकार राज्यघटनेने संसदेला दिलेले आहेत. त्यानुसार संसदेने अध्यक्ष व सदस्यांची रहता वित्त आयोग कायदा 1951 नुसार निश्‍चित केली आहे.
वित्त आयोगाच्या शिफारशी
कलम 281 नुसार वित्त आयोगाच्या शिफारशी या अहवाला मार्फत राष्ट्रपतींच्या कडे सुपूर्द केल्या जातात. राष्ट्रपति वित्त आयोगाच्या या शिफारशी स्पष्टीकरणासह संसदेत मांडण्याचे करतात.
पहिला वित्त आयोग 22 नोव्हेंबर 1951 मध्ये स्थापन करण्यात आला. वित्त आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष के.सी. नियोगी हे होते, आणि शिफारस कालावधी 1952 ते 1957 इतका होता. भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्यापासून आत्तापर्यंत 15 वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. सध्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय स्त्रोतांची विभागणी केली जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा शिफारस कालावधी 2015-2020 इतका होता.
(पंधरावा वित्त आयोग) अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे / शिफारशी
Finance commission report in marathi । vitt ayog ahawal पंधरावा वित्त आयोग
पंधरावा वित्त आयोग शिफारशी
- 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या वाट्यातील 42 टक्के करांमध्ये कपात करून 41 टक्के करण्याची शिफारस पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेली आहे.
- नवनिर्मिती केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची सुरक्षा व इतर गरजांच्या पूर्तीसाठी केंद्र शासनाच्या हिश्यात एक टक्का वाढ करण्यात आलेली आहे.
- सार्वजनिक वित्तीय लेखापरीक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वैधानिक संरचना निर्मिती करण्यासाठी कायद्याची गरज असून असा कायदा तयार करण्यासाठी कार्य गटाची निर्मिती करण्याची शिफारस पंधराव्या वित्त आयोगाने केली आहे.
- कर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्याची शिफारस केलेली आहे.
- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून राज्यांना बेसिक ग्रँट व टाईड ग्रँट अशा दोन प्रकारच्या ग्रँटच्या स्वरूपात 50 50 टक्के निधी प्राप्त करून द्यावा अशी शिफारस केली आहे.
- करप्रणाली मध्ये राज्यांचा हिस्सा निर्धारित करण्यासाठी फक्त 2011 च्या जनगणने चा आधार घेण्यात आलेला आहे यापूर्वी 14 वित्त आयोगाने 1971 व 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे शिफारशी सादर केलेल्या होत्या.
वित्त आयोगाचे काम काय असते? वित्तआयोगाचे कार्य
वित्त आयोग हा राष्ट्रपतींच्या कडून नियुक्त केला जाणारा घटनात्मक आयोग आहे. वित्तआयोग राष्ट्रपतींना पुढील मुद्द्याबाबत शिफारशी करतो.
निव्वळ कर संकलनाची केंद्र व राज्य मध्ये विभागणी कशी असावी याची तत्वे निर्धारित करण्याचे काम वित्त आयोग करत असतो.
भारताच्या संचित निधीतून केंद्राने राज्याला द्यावयाच्या अनुदानाची तत्त्वे वित्त आयोग ठरवत असतो.
राज्याच्या संचित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सुचवणे.
वित्त प्रणाली बाबत राष्ट्रपतींनी सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर वित्त आयोग काम करण्यास बांधील असतो.
वित्त आयोग हा घटनात्मक आयोगाने महत्त्वाचा आयोग असला तरी वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी राष्ट्रपतींनी मान्य कराव्यात असे नसते. या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या असतात त्या सरकारवर बंधनकारक नसतात.
तरीही वित्त आयोग हा महत्त्वाचा आहे कारण वित्त आयोग हा घटनात्मक आयोग असून अर्धन्यायिक संस्था आहे.
सविस्तर वाचा – वित्त आयोग
mpsc exam information in marathi, MPSC राज्यसेवा परीक्षा
NEET Exam Information in Marathi
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ midc act 1961 in marathi
