Nyayalay, कनिष्ठ न्यायव्यवस्था | Kanishta Nyayalaya Marathi Mahiti

कनिष्ठ न्यायव्यवस्था Subordinate Judiciary, Nyayalay

राज्याच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये उच्च न्यायालय व अधिनस्थ न्यायालय यांचा समावेश होतो. या अधिनस्त न्यायालय यांनाच कनिष्ठ न्यायालय असेही म्हणतात. कनिष्ठ न्यायव्यवस्था जिल्हास्तर व त्या खालील इतर स्तरावर अस्तित्वात असतात. राज्यासाठी सर्वोच्च उच्च न्यायालय असते.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग-6 मधील कलम 233 ते 237 दरम्यान कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेचे Nyayalay संदर्भात तरतुदी दिलेल्या आहेत.

जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक kanishth Nyayalay
कलम 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत तरतुद दिलेली आहे. राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक, पदस्थापना व पदोन्नती या गोष्टी राज्यपाला मार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन केल्या जातात.

जिल्हा न्यायाधीशांची पात्रता (kanishth Nyayalay)
जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणाऱ्या व्यक्तीने पुढील पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे.

• 1.केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत ती व्यक्ती नसावी.
• 2.किमान सात वर्षे वकील किंवा अधिवक्ता असावा.
• 3.उच्च न्यायालयाने नेमणुकीसाठी त्याची शिफारस केलेली असावी.

न्यायिक सेवेतील भरती (kanishth Nyayalay)
कलम 234 नुसार राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीश या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्ती करतात.अशी नियुक्ती करत असताना राज्य लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालय यांच्या विचाराने नियम तयार करावे लागतात.

Books for Competitive Exams

कनिष्ठ न्यायालय वरील नियंत्रण
कलम 235 नुसार जिल्हा न्यायालय त्याखालील न्यायालय यांच्यावर तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेतील जिल्हा न्यायाधीश पदावरून कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींचे पदस्थापना या सर्वावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते.

कलम 236 नुसार जिल्हा न्यायाधीश या शब्दप्रयोगाचा व न्यायिक सेवा याचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. नाईक सेवांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश व त्याहून कनिष्ठ असा अन्य मुलकी न्यायिक पदाविषयी न्यायिक सेवा शब्द वापरला जातो.
कलम 237 नुसार राज्यपाल अधिसूचनेद्वारे जाहीर करू शकतात की राज्य न्यायिक सेवेतील व्यक्तींना लागू असलेल्या तरतुदी राज्यातील दंडाधिकारी यांच्या कोणत्याही वर्गाला लागू होतील.

कनिष्ठ न्याय व्यवस्थेची रचना kanishth Nyayalay
कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेच्या संघटनात्मक संरचना, अधिकारक्षेत्र, त्यांची नावे राज्य शासनामार्फत निर्धारित केल्या जातात. उच्च न्यायालया नंतर दिवाणी व फौजदारी न्यायालय यांचे 3 स्तर आढळतात.

जिल्हा व सत्र न्यायालय

जिल्हा न्यायाधीश हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी असतात. जिल्हा न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश म्हणूनही कार्य करतात.जिल्हा न्यायाधीश म्हणून दिवाणी खटल्यावर निकाल देतात आणि सत्र न्यायाधीश म्हणून फौजदारी खटल्यावर निकाल देतात.

कार्य व अधिकार
जिल्हा न्यायाधीशांना न्यायिक अधिकार याबरोबरच प्रशासकीय अधिकारही प्राप्त आहेत.अधिनस्त न्यायालयावर पर्यवेक्षणाचा अधिकार जिल्हा न्यायालयांना आहे.
जिल्हा न्यायाधीशांना सर्व प्रकारच्या शिक्षा सुनावता येतात. मृत्यूदंडाची शिक्षा देता येते मात्र ती उच्च न्यायालयाच्या संमतीच्या अधीन आहे.जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते. घटनेच्या कलम 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल मार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन केली जाते.
पात्रता

जिल्हा न्यायाधीशाची पात्रता काय असते? जिल्हा न्यायाधीशास पुढील पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे.

• 1.केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत नसावा.
• 2.किमान सात वर्षे वकिली किंवा अधिवक्ता असावा.
• 3.उच्च न्यायालयाने शिफारस केलेली असावी.

दिवाणी न्यायालय nyayalay
दिवाणी न्यायालय मध्ये दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ विभाग व कनिष्ठ विभाग यांचा समावेश होतो.
वरिष्ठ विभाग
वरिष्ठ न्यायालय सरकारने केलेल्या किंवा सरकारी विरुद्ध करण्यात आलेल्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या खटल्यांचा निकाल देते. याचे अपिलीय न्यायालय जिल्हा न्यायालय आहे. तीन लाख रुपयापेक्षा जास्त खटल्याचे मूल्य असल्यास थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येते.
कनिष्ठ विभाग
एक लाख रुपया पर्यंतच्या मूल्याचे खटले या न्यायालयात चालतात.या प्रकारच्या न्यायालयांना मुन्सिफचे न्यायालय असे ही म्हटले जाते.

फौजदारी न्यायालय म्हणजे काय?

फौजदारी न्यायालय
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यांचे न्यायालय
या न्यायालयांमध्ये सात वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावला जातो.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम दर्जा
या प्रकारच्या न्यायालयांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावला जातो.
काही महानगरांमध्ये दिवाणी बाजूला शहर दिवाणी न्यायालय तर फौजदारी बाजूला महानगर दंडाधिकारी यांचे न्यायालय असते.

लघुवाद न्यायालय
प्रेसिडेन्सी शहरांमध्ये 1753 मध्ये कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट म्हणून ही न्यायालय nyayalay स्थापन केली होती. 1850 मध्ये यांचे रूपांतर लघुवाद न्यायालय म्हणून करण्यात आले.
लघुवाद न्यायालयामध्ये कमी मूल्याच्या दिवानी दाव्यांचा निकाल संक्षिप्त पद्धतीने लावला जातो.या न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो मात्र त्या निर्णयाचे परीक्षण करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला असतो महाराष्ट्रात मुंबई पुणे नागपूर या ठिकाणी लघुवाद न्यायालय अस्तित्वात आहेत.

कुटुंब न्यायालय (Family Court)
महाराष्ट्रात कुटुंब न्यायालय कायदा 1984 नुसार कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.या न्यायालयामध्ये विवाह आणि कुटुंब विषयक तंटे सोडवले जातात या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येते.महाराष्ट्रातील पहिले कुटुंब न्यायालय पुणे येथे 1988 मध्ये, तर मुंबई येथे 1989 मध्ये स्थापन करण्यात आले. सध्या महाराष्ट्रामध्ये 16 कुटुंब न्यायालय आहेत.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 पारित करण्यात आला आणि नऊ नोव्हेंबर 1995 रोजी अमलात आला.
या कायद्याचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत न्यायिक सल्ला उपलब्ध करून देणे आणि खटल्याचे निवारण वेगाने व्हावे यासाठी लोकअदालत लोकन्यायालय संघटित करणे हा आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण म्हणजेच नालसा (national legal services authority) चे पॅट्रन इन चीफ भारताचे सर न्यायाधीश असतात.

प्रत्येक राज्यात राज्य विधी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती आणि उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या त्या न्यायालयाची संबंधित विधिसेवा कार्यक्रमाचे प्रशासन व अंमलबजावणी करण्याचे कार्य या समित्या करतात.

लोक अदालत म्हणजे काय?

लोक अदालत
कमी खर्चात आणि वेगाने न्याय मिळवून देण्यासाठी ही पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील दाखल खटले किंवा दाखल होणारे खटले सामंजस्याने सोडवले जातात. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 नुसार लोक अदालत ना वैधानिक दर्जा प्राप्त आहे.लोक अदालत ना निश्चित वेळ किंवा ठिकाण नसते लोकांच्या गरजेनुसार त्याचे आयोजन केले जाते.लोक अदालत चा प्रत्येक निर्णय अंतिम असून तो सर्व पक्षकारावर बंधनकारक असतो त्याच्याविरुद्ध इतर कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.

राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत म्हणजे संपूर्ण देशात एकाच दिवशी सर्व न्यायालयांमध्ये भरविण्यात येणारी लोकअदालत होय.

हे देखील वाचा

भारतीय न्याय व्यवस्था – सर्वोच्च न्यायालय|sarvochch nyayalay

जिल्हा न्यायालय भरती प्रश्नपत्रिका