कायदा म्हणजे काय? भारतात कायदा कोण तयार करते? कायदे निर्मिती प्रक्रिया | Parliament of India in Marathi
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसदेची कायदे निर्मिती प्रक्रिया कशी असते हे आपण पाहणार आहोत. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय स्तरावरती संसद कायदा निर्मिती करत असते. राज्यस्तरावरती राज्य विधिमंडळ कायदा निर्मिती करत असतात.
भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये सूची निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सूचीमधून संघ शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकार विभाजन भारतीय राज्यघटनेने घडवून आणलेले आहे. संघीय विषयावर (संघसूचीतील) संसद कायदा निर्मिती करते. राज्य सूचीतील विषयावर घटक राज्य कायदा निर्मिती करत असतात.
संसदेतील कायदे निर्मिती प्रक्रिया
कायद्यांची निर्मिती करणे हे संसदेचे मूलभूत स्वरूपाचे कार्य आहे त्यासाठी योग्य व विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब संसदेला करावा लागतो. जो कायदा करायचा आहे त्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. कायदे निर्मितीची प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सारखीच आहे.
विधेयकाचे प्रकार – कायदे निर्मिती प्रक्रिया
संसदेत विधेयक कोणी मांडले आहे यावरून विधेयकाचे दोन प्रकार पडतात – सार्वजनिक विधेयक आणि खाजगी विधेयक.
सार्वजनिक विधेयक – मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्याने सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकात सार्वजनिक विधेयक म्हणतात त्यास शासकीय विधेयक असेही म्हणतात.सार्वजनिक विधेयक मांडताना सात दिवसांची पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते.
खाजगी विधेयक – मंत्रिमंडळातील मंत्र्याशिवाय इतर कोणत्याही संसद सदस्यांनी मांडलेल्या विधेयकास खाजगी विधेयक म्हणतात. खाजगी विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी एक महिन्याची पूर्व नोटीस देणे गरजेचे असते.
कायदे निर्मिती प्रक्रिया – विधेयकातील विषयानुसार विधेयकाचे चार प्रकार केले जातात.
- सामान्य विधेयक
- धन विधेयक
- वित्तीय विधेयक
- घटना दुरुस्ती विधेयक
सामान्य विधेयक – वित्तीय विषयाशी संबंधित नसलेल्या विद्यार्थ्यांना सामान्य विधेयके असे म्हणतात.
धनविधेयक – भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये दिलेल्या विषयांशी संबंधित विधेयकांना धन विधेयक असे म्हणतात हे विषय करारोपण, सार्वजनिक खर्च इत्यादी बाबींची संबंधित आहेत.
वित्तीय विधेयक – वित्तीय विधेयकाची तरतूद कलम 117 मध्ये देण्यात आली आहे. ही विधेयके वित्तीय विषयाचे संबंधित असतात मात्र ती धनविधेयक पेक्षा वेगळी असतात.
घटना दुरुस्ती विधेयक – घटनादुरुस्ती विधेयके घटनेत सुधारणा किंवा बदल करण्यासाठी सादर केले जातात.
वरील चारही प्रकारच्या विधेयकांच्या संमती बाबत घटनेमध्ये वेगळी तरतूद आपल्याला दिसून येते.
- प्रथम वाचन
- द्वितीय वाचन
- समिती अवस्था
- प्रतिवृत्त अवस्था
- तृतीय वाचन
विधेयक मंजूर झाल्यास विधेयक दुसऱ्या सभागृहात मंजुरीसाठी पाठवले जाते.
विधेयक नामंजूर झाल्यास कायद्याची प्रक्रिया रद्द होते. कायदे निर्मिती प्रक्रिया.
सामान्य विधेयक पारित करण्याची पद्धत – कायदे निर्मिती प्रक्रिया
सामान्य विधेयकाला कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी पुढील पाच अवस्थांमधून जावे लागते.
प्रथम वाचन
सामान्य विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते सामान्य विधेयक शासकीय किंवा खाजगी सदस्याचे असू शकते. सामान्य विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी संसदेची संमती घ्यावी लागते जर संसदेच्या सभागृहांनी विधेयकाला अनुकुलता दर्शवली तर विधेयक मांडणार सदस्य त्याचे शीर्षक व उद्दिष्टे वाचून दाखवतो या अवस्थेत विधेयक संसदेत मांडणे व राजपत्रात प्रकाशित करणे या प्रक्रियांचा समावेश होतो.
द्वितीय वाचन
विधेयकाची ही महत्त्वाची अवस्था असते या अवस्थेत विधेयकावर प्रथम सर्वसाधारण चर्चा होते.
द्वितीय वाचनाच्या तीन अवस्था येतात सर्वसाधारण चर्चेचे अवस्था, समिती अवस्था, आणि प्रतिवृत्त अवस्था.
सर्वसाधारण चर्चेची अवस्था – विधेयकाच्या प्रति सभागृहातील सर्व सदस्यांना दिल्या जातात विधेयकाची तत्वे तरतुदीबाबत सर्वसाधारण चर्चा केली जाते मात्र तपशीलवार चर्चा होत नाही. या अवस्थेत सभागृह पुढील चार पैकी एक कृती करू शकते.
- सभागृह संबंधित विधेयक चर्चेसाठी तात्काळ किंवा नंतरच्या तारखेला घेऊ शकते किंवा
- ते विधेयक सभागृहाच्या प्रवर समितीकडे संदर्भित करू शकते किंवा
- सभागृह विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे संदर्भित करू शकते किंवा
- सभागृह विधेयक लोकांसमोर जनमत जाणून घेण्यासाठी ठेवू शकते.
समिती अवस्था – आधुनिक काळात कायदेमंडळाचे बरेचसे काम समित्या द्वारे केले जाते. समितीत विधेयकावर बारकाईने अभ्यास केला जातो. आवश्यक असल्यास समिती तरतुदींमध्ये बदल करू शकते. चर्चेनंतर समिती विधेयकाचा अंतिम मसुदा सभागृहाकडे चर्चेसाठी पाठवते.
प्रतिवृत्त अवस्था – प्रवर समितीने सादर केलेले विधेयकावर सभागृहात अनुच्छेद निहाय चर्चा होते. प्रत्येक अनुच्छेद आवर चर्चा व स्वतंत्र मतदान घेतले जाते. सदस्य यामध्ये बदल सुचवू शकतात व सुचवलेले बदल स्वीकारले तर विधेयकाचा हीसा बनतात.
तृतीय वाचन – या अवस्थेमध्ये विधेयक मतास टाकले जाते.यामध्ये चर्चा केवळ संपूर्ण विधेयक स्वीकारावे की फेटाळून लावावी यावर होते तसेच सुधारणा सुचवण्यात संमती नसते. जर विधेयक हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत झाले तर सभागृहाने विधेयक पारित केले आहे असे मानले जाते.यानंतर सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी विधेयक प्रमाणित करून दुसऱ्या सभागृहाकडे चर्चा व संमतीसाठी पाठवतात.
विधेयक दुसऱ्या सभागृहात येणे –
दुसर्‍या सभागृहात सुद्धा विधेयक प्रथम वाचन वगळता द्वितीय व तृतीय वाचन अवस्थांमधून जाते त्यानंतर दुसऱ्या सभागृहापुढे सुद्धा चार पर्याय असतात.
- सभागृह ते विधेयक सुधारण्यास मदत करू शकेल.
- ते विधेयक काही सुधारणा सहित संमत करून पहिल्या सभागृहाकडे पुनर्विचार आर्थ पाठवू शकेल.
- ते विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावू शकेल.
- दुसरे सभागृह कोणतीही कृती न करता विधेयक तसेच पडू देऊ शकेल.
दुसऱ्या सभागृहाने कोणता पर्याय अनुसरला आहे त्यावरून पुढील घटना होऊ शकतात. (कायदे निर्मिती प्रक्रिया)
1) जर दुसऱ्या सभागृहाने विधेयक कोणत्याही सुधारणा संमत केले किंवा दुसऱ्या सभागृहाने केलेल्या सुधारणा पहिल्या सभागृहाने स्वीकारल्या तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहाने संमत केले आहे असे मानले जाते व राष्ट्रपतीकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.
2) याउलट जर सभागृहाने विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावले किंवा दुसऱ्या सभागृहाने केलेल्या सुधारणा पहिल्या सभागृहाने फेटाळून लावल्या किंवा दुसऱ्या सभागृहाने सहा महिन्यापर्यंत कोणतीही कृती केली नाही तर दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाला आहे असे मानले जाते असा मतभेद सोडवण्यासाठी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलवू शकतात.
3) अशा संयुक्त बैठकीत जर विधेयक हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या बहुमताने संमत झाले तर दोन्ही सभागृहाने विधेयक संमत केले आहे असे मानले जाते.
राष्ट्रपतींची संमती
कलम 111 नुसार दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतीं समोर तीन पर्याय असतात.
- राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा
- विधेयकाला संमती रोखून ठेवू शकतात किंवा
- राष्ट्रपती विधेयक संसदेकडे पुनर्विचार आर्थ पाठवू शकतात.
कायदे निर्मिती प्रक्रिया संसदेमध्ये मांडलेल्या विधेयकावरती राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते.
