घटनादुरुस्ती प्रक्रिया कशी असते? | Ghatnadurusti Information in Marathi 2024

संविधानात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ? | Ghatnadurusti Information in Marathi 2024

राज्यघटनेत बदलत्या काळाची गरज ओळखून बदलत्या परिस्थितीला बदलत्या गरजांना अनुरूप असे बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत कलमांमध्ये बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अशा राज्यघटनादुरुस्ती प्रक्रिया किंवा घटनेतील बदलासंदर्भात आपण माहिती पाहणार आहोत.

भारताच्या राज्यघटनेमध्ये बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप असे बदल करण्याची सुविधा दिलेली आहे तिला घटना दुरुस्ती असे म्हणतात. मात्र भारतातील घटना दुरुस्ती ची पद्धत खूप सोपी ही नाही आणि खूप अवघड ही नाही. दुसऱ्या शब्दात असे म्हणता येईल भारतीय घटना खूप लवचिक ही नाही आणि पूर्ण ताठरही नाही.

कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते ?

घटनादुरुस्तीची तरतूद – कलम – ३६८ भारतीय संविधानातील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेला असलेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार व घटनादुरुस्तीची पद्धत देण्यात आलेली आहे.

संविधानात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

कलम ३६८ (१) नुसार संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदी मध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गांनी या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. केशवानंद भारती केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार संसद घटना दुरुस्ती करताना घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकणार नाही असा निवाडा दिलेला आहे.

घटना दुरुस्ती ची पद्धत (Procedure of Amendment) – कलम ३६८ (२) मध्ये घटनादुरुस्तीची पद्धत पुढीलप्रमाणे दिलेली आहे.

१) घटना दुरुस्ती ची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात संबंधित विधेयक मांडूनच करता येईल. असे विधेयक राज्य विधिमंडळंना मांडता येणार नाही.

२) मंत्र्याला किंवा खाजगी सदस्याला विधेयक मांडता येईल यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही.

३) हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते. म्हणजेच हे विधेयक त्या-त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.

४) दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक स्वतंत्ररित्या पारित होणे आवश्यक आहे यासाठी संयुक्त बैठकीची (कलम-१०८) तरतूद नाही.

५) घटनादुरुस्ती विधेयक मात्र घटनेतील संघराज्य तरतुदींमध्ये (Federal Provisions)बदल होणार असेल तर विधेयक राष्ट्रपतींना संमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाने साध्या बहुमताने त्यात समर्थन देणे आवश्यक असेल.

६) दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक पारित झाल्यानंतर आवश्यक असल्यास राज्य विधान मंडळांचे समर्थन घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल.

७) राष्ट्रपतींना विधेयकासंबंधी देणे बंधनकारक असते.( १९७१ च्या २४ व्या घटनादुरुस्तीने हे बंधन राष्ट्रपतींच्या वर आहे.)

८) राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्यानुसार घटनेत बदल केला जाईल.

घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे. अशा घटना दुरुस्ती ना घटनादुरुस्ती असे समजण्यात येत नाही.

भारतीय राज्यघटनेत किती प्रकारे दुरुस्ती करता येते

घटनेत दुरुस्ती तीन प्रकारे केली जाते.

• १)संसदेच्या साध्या बहुमताने

• २) संसदेच्या विशेष बहुमताने

• ३) संसदेच्या विशेष बहुमताने सोबत निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने

१) संसदेच्या साध्या बहुमताने – संसदेच्या साध्या बहुमताने म्हणजे कलम 368 च्या बाहेर दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने घटनेत अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करता येते. उदाहरणार्थ – राज्यांमध्ये विधानपरिषद यांची निर्मिती किंवा नष्ट करणे, संसदेच्या कामकाजाचे नियम, केंद्रशासित प्रदेश, नागरिकत्व, संसदेची गणसंख्या संसदेत इंग्रजीचा वापर, संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते,इत्यादी.

२) संसदेच्या विशेष बहुमताने – कलम 368 अंतर्गत घटनेतील तरतुदी मध्ये संसदेच्या विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती करता येते. यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्ररीत्या सभागृहांच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, पहिल्या व तिसऱ्या पद्धतीमध्ये न येणाऱ्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती या पद्धतीने केली जाते.

३) संसदेच्या विशेष बहुमताने सोबत निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने – भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमता बरोबरच किमान निम्म्या राज्यांनी साध्या बहुमताने संमती देणे गरजेचे असते. यासाठी राज यांच्यावर कोणतीही कालावधीची मर्यादा घालण्यात येत नाही. उदाहरणार्थ – सातव्या अनुसूची तील कोणतीही सूची संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व, कलम 368 मधील तरतुदी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, राष्ट्रपतीची निवडणूक व त्याची पद्धत, इत्यादी.

घटना दुरुस्ती व मूलभूत हक्क –

भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने मूलभूत हक्क हा संविधानातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. स्वातंत्र्य व समता नागरिकाला उपभोगायची असेल तर मूलभूत हक्क महत्त्वाची भूमिका बजावतात. किंबहुना व्यक्तीची प्रगती हे या मूलभूत हक्कावर तीच अवलंबून असते. कलम ३६८ अंतर्गत अशा मूलभूत हक्कांमध्ये संसद दुरुस्ती करू शकते का ? वरील संदर्भीय विषयानुसार न्यायालयाने आपल्या विविध खटल्यात वेगवेगळे निकाल दिलेले आहेत. याचा आढावा पुढील प्रमाणे-

१) शंकरी प्रसाद खटला १९५१ – पहिल्याच घटनादुरुस्तीला या खटल्याला नुसार आव्हान दिले गेले. या घटनादुरुस्तीचा संपत्तीच्या हक्कात गट केली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कलम ३६८ अंतर्गत संसद कोणत्याही ही मूलभूत अधिकारात दुरुस्ती करू शकते,घट करू शकते किंवा काढून घेऊ शकते. न्यायालयाने कलम १३ मधील कायदा या शब्दाला ही मर्यादा घातली व कायदा याचा अर्थ केवळ साधारण कायदे असा होतो. घटनादुरुस्ती कायदा असा होत नाही असे सांगितले.

२) गोलकनाथ खटला १९६७ – यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला व असा निर्णय दिला की मूलभूत हक्क अलौकिक व रूपांतर अन्य स्वरूपाचे आहेत त्यामुळे संसद मूलभूत हक्कात घट करू शकत नाही किंवा ते काढून घेऊ शकत नाही मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा घटनादुरुस्ती कायदा कलम १३ अंतर्गत अवैध आहे.

३) २४ वी घटनादुरुस्ती – खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संसदेने २४ वी घटनादुरुस्ती १९७१ मध्ये केली. या घटनादुरुस्तीनुसार कलम १३ व कलम ३६८ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व संसदेला कलम ३६८ अंतर्गत कोणत्याही मूलभूत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. आणि कलम १३ नुसार हा वैध असेल असे म्हटले.

४) केशवानंद भारती खटला १९७३ – गोलकनाथ खटला व २४ व्या घटना दुरुस्ती ची वैधता मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या कोणत्याही मूलभूत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढून टाकण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. मात्र या सोबतच घटनेची मूलभूत संरचना किंवा मूलभूत वैशिष्ट्ये या नव्या तत्त्वांची मांडणी केली. कलम ३६८ अंतर्गत संसदेला घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा अधिकार प्राप्त नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

५) ४२ वी घटनादुरुस्ती – सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मूलभूत संरचना तत्वाला अनुसरून ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये करण्यात आली या घटनादुरुस्तीने हे कलम ३६८

(४) हे कलम समाविष्ट करून संसदेच्या संविधान अधिकारावर कोणतीही मर्यादा नाही आणि कोणत्याही घटनादुरुस्ती कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव प्रश्नास पद करता येणार नाही.

६) १९८० मधील मिनर्व्हा मिल खटला – यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३६८ चार मधील तरतूद अवैध ठरवली. कारण यानुसार न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार नष्ट होतो असे कारण देण्यात आले.

७) वामनराव खटला – वामनराव खटला १९८१ सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचना तत्त्व पुन्हा उचलून धरले व स्पष्ट केले की २४ एप्रिल १९७३ नंतरच्या सर्व घटनादुरुस्त्याना ते लागू होईल.

mpsc exam preparationn

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया – भारताची मध्यवर्ती बँक