RBI चे चलनविषयक धोरण | RBI monetary policy in Marathi 2024

RBI चे चलनविषयक धोरण | RBI monetary policy in marathi 2024

RBI monetary policy in Marathi: RBI चे चलन विषयक धोरण मध्यवर्ती बँकेला देशाची अर्थव्यवस्था व्यवस्थितरीत्या चालवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रचना, स्वरूप, गरज लक्षात घेऊन चलनविषयक धोरण आखावे लागते. प्रथम चलनविषयक धोरण म्हणजे काय हे आधी समजून घेऊया.

चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? | What is monetary policy in Marathi

बाजारातील पैसा व पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण होय. आर्थिक वृद्धी ला स्थिरता प्राप्त करून देण्यासाठी देशातील कागदी चलन व पतचलन यांच्या पुरवठा व वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आखण्यात येणाऱ्या धोरणाला चलन विषयक धोरण म्हणतात. चलन विषयक धोरणाचा हेतू स्थैर्यासह आर्थिक वाढ असा सांगता येईल.

चलनविषयक धोरण – उद्दिष्टे(Objectives)

• 1) विनिमय दर स्थिर राखणे.
• 2) आर्थिक स्थिरता प्रस्थापित करणे.
• 3) आर्थिक वाढ होण्यासाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे.
• 4) रोजगार वृद्धी करणे.
• 5) अर्थव्यवस्थेच्या तेजी-मंदीच्या चक्राचे दुष्परिणाम टाळणे.
• 6) व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मिती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.

RBI  चे पतनियंत्रणाचे धोरण – बँक ठेवीतून पतनिर्मिती करत असतात. अशा पतनिर्मिती वर काही बंधन असणे आवश्यक असते. अनियंत्रित पतनिर्मिती देशासाठी किंवा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते.  म्हणून बँकांच्या पतनिर्मिती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर असते. RBI कडून अर्थव्यवस्थेतील पत व्यवहारांची एकूण आर्थिक व्यवहाराच्या आकारमानाशी संख्येशी योग्यरीतीने सांगड घालने म्हणजे पतनियंत्रण करणे होय. 

पतनियंत्रणाची साधने – संख्यात्मक व गुणात्मक चलनविषयक धोरण

चलनविषयक धोरण – संख्यात्मक व गुणात्मक साधने आरबीआयच्या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष पतचलनाच्या संख्येवर प्रमाणावर किंवा आकारमानावर होत असतो. म्हणजे त्या साधनांच्या वापरामुळे बँका कडील पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडील रोख रकमेमध्ये वाढ किंवा घट होते व परिणामतः एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.संख्यात्मक साधनांना प्रत्यक्ष साधने असेदेखील म्हणतात. चलनविषयक धोरण

अ) पतनियंत्रणाची साधने – संख्यात्मक (चलनविषयक धोरण)

1) बँक दर – रिझर्व बँक इतर बँकांना दीर्घकालीन कर्ज देते या कर्जावर रिझर्व बँक जे व्याज आकारते त्याला बँकदर असे म्हणतात. रिझर्व बँक कायदा 1934 कलम 49 नुसार हुंडी खरेदी करून कर्ज देण्याची सवलत रिझर्व बँकेने बँकांना उपलब्ध करून दिली आहे. या कलमानुसार 5 जुलै 1935 पासून रिझर्व बँक बँक दर जाहीर करते. बँक दर वाढल्यास बँकांना कर्जे महाग होतात. यामुळे बँका इतरांना कमी कर्जे देतात आणि चलन वाढ कमी होते. याउलट बँक दर कमी केला तर बँकांना स्वस्त दराने कर्जे मिळतात. सध्या बँक दर (05 जानेवारी 2021) 4.25 % आहे.

2) रोख राखीव निधी – रोख राखीव निधी यामध्ये CRR आणि SLR या दोन प्रकारच्या निधीचा समावेश होतो हे दोन्ही निधी बँकावर कायद्याने बंधनकारक असल्याने त्यांना वैधानिक राखीव निधी आवश्यकता (Statutary Reserve Requirements)असे संबोधले जाते.

A) रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio) –

व्यापारी बँकांना जमा झालेल्या ठेवी पैकी काही ठेव आरबीआय कडे रोख पैशाच्या स्वरूपात ठेवावी लागते त्याला रोख राखीव प्रमाण असे म्हणतात. RBI कायदा 1934 च्या सेक्शन 42 – 1 नुसार हे बंधन सर्व व्यापारी बँका वर ठेवण्यात आले आहे. CRR वाढवला तर बँकांची कर्जे देण्याची क्षमता कमी होते यामुळे चलनवाढ आटोक्यात येते. CRR कमी केला तर बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढते. लोक कर्ज घेऊ लागतात. त्यामुळे मागणी वाढते आणि चलन वाढ होते. चलनवाढ आटोक्यात आणायचे असेल तर CRR वाढविला पाहिजे, चलनघट असताना CRR कमी केला पाहिजे. सध्या (05 जानेवारी 2021) CRR 3 टक्के आहे.

B) वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) –

व्यापारी बँकांना जमा झालेल्या एकूण ठेवी पैकी काही प्रमाणात ठेवी स्वतःकडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावे लागतात, त्या प्रमाणाला SLR असे म्हणतात. SLR चे बंधन बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 24 नुसार टाकण्यात आले आहे.बँकांना SLR च्या ठेवी कर्जे देण्यासाठी वापरता येत नाहीत. बँकांनी सर्व ठेवी कर्ज रूपाने वाटून टाकल्या तर ठेवीदारांच्या ठेवींच्या मागणीचे समाधान करता येणार नाही. बँकांची पत धोक्यात येऊ नये व बँक बुडू नये म्हणून सर्व बँकावर SLR बंधनकारक आहे. पतनियंत्रणाचे साधन म्हणून RBI ने SLR वाढवला तर बँका जवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पत्र संकोच घडतो उलट SLR कमी केल्यास कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढते, पतविस्तार होतो. सध्या (05 जानेवारी 2021) वैधानिक तरलता प्रमाण 18 टक्के आहे.

3) खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार – मध्यवर्ती बँकेने सरकारी रोखे, व्यापारी हुंड्या, परकीय चलन, सोने इत्यादींची केलेली खरेदी-विक्री होय, पण संकुचित अर्थाने मध्यवर्ती बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय.

पतनियंत्रणाची साधन म्हणून आरबीआय रोख्यांची विक्री करून सरकारची कर्ज उभारणी करीत असते. या व्यवहारांचा वापर पतनियंत्रणाची साधने म्हणूनही केला जातो. खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या आधारे आरबीआय बँकव्यवस्थेतील रोख पैशाचे अल्पकालीन नियमन करते. तेजीच्या काळात आरबीआय सरकारी रोख्यांची विक्री करते तर मंदीच्या काळात आरबीआय सरकारी रोख्यांची खरेदी करते.

4) रेपो रेट – रेपो चा अर्थ Repurchase Obligations किंवा पुनर्खरेदी बंधन असा होतो. रेपो व्‍यवहार कोणत्याही वस्तूचा केला जाऊ शकतो. या व्यवहारात वस्तू आज विक्री केल्यास ठराविक कालावधीनंतर आधीच ठरलेल्या दराने त्या वस्तूची पुनर्खरेदी केली जाते, पुनर्खरेदी च्या दराला रेपोदर असे म्हटले जाते. रेपो व्‍यवहार अंतर्गत रिझर्व बँक व्यापारी बँकाकडून सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना कर्ज देते. ही कर्जे सध्या एक दिवसाची कर्जे असतात म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी बँक रोख्यांची पुनर्खरेदी करून रिझर्व बँकेचे कर्ज परत करतात. या व्यवहाराला रेपो व्यवहार व कर्जदाराला रेपोदर असे म्हणतात. रेप व्यवहारामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढते. सध्या REPO RATE 4 % आहे. (05 जानेवारी 2021).

पतनियंत्रणाची साधने – गुणात्मक (चलनविषयक धोरण)

1) तारण मूल्य व कर्ज रक्कम यातील गाळा ठरवणे टेस्ट – बँक योग्य प्रकारच्या तारनावरच कर्ज देतात. मात्र तारणाच्या बाजारमूल्याच्या काही टक्केच कर्ज दिले जाते. तारणाचे बाजारमूल्य व कर्जाची रक्कम यातील टक्केवारीत फरक म्हणजे तारण पत्राचे मर्यादा किंवा गाळा होय. आरबीआयच्या निर्देशानुसार उत्पादक कर्जांसाठी गाळा कमी ठेवला जातो तर सट्टेबाजी साठेबाजी चैनीच्या वस्तूचे उत्पादन इत्यादीसाठी गाळा जास्त ठेवला जातो.

2) उपभोग्य कर्जाचे नियंत्रण – ग्राहक आपल्या गरजा भागवण्यासाठी टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या खरेदीसाठी बँकांकडून कर्जे घेतो आरबीआय मार्फत त्याच्या कर्जांचे नियंत्रण केले जाते. तेजीच्या परिस्थिती त्या वस्तूंची मागणी कमी करून त्यांच्या किमती नियंत्रित करायची असतील तर आरबीआय मार्फत बँकांना उपभोग कर्ज न देण्याची सूचना केली जाते याउलट मंदीच्या परिस्थितीत उपभोग कर्जावरील सुलभ करण्यात येतात.

3) कर्जाचे रेशनिंग – या साधनाद्वारे आरबीआय द्वारे विविध बँकांना मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या जातात. म्हणजे आरबीआय बँकांमध्ये कर्ज वापराच्या उद्दिष्टानुसार कर्ज वाटपातील भेद करते. त्यासाठी आरबीआय पुढील बाबी करते, वेगवेगळे कर्ज प्राप्त होण्यासाठी वेगवेगळे पात्रता नियम वेगवेगळ्या प्रकारच्या हुंड्यासाठी विभागात्मक पुनर्वसन तसेच विविध क्षेत्रांची उद्योगांची वित्त विषयक गरज ही आरबीआयच ठरवते.

4) नैतिक समजावणी – बँकांनी आरबीआयच्या पतचलन धोरणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी आरबीआय स्वतः नैतिक प्रभाव पाडून बँकांचे मन वळवते. म्हणून आरबीआय ही बँकांची मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक या भूमिकेतून कार्य करते. यासाठी बँकांचे चर्चा, पत्रव्यवहार इत्यादीचा अवलंब करते.

5) आदेशाद्वारे नियंत्रण – बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 35 (अ) नुसार आरबीआय सर्व बँकांना आदेश देऊ शकते व त्यांना हे आदेश पाळावे लागतात. चलनविषयक धोरण

हे देखील वाचा

भारतीय शेती चे महत्व आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थान

MPSC latest syllabus 2020 PSI/STI/ASO syllabus in Marathi

Talathi bharti 2020 – Maharashtra talathi – तलाठी भरती 2020