पायाभूत सुविधा – ऊर्जा, रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक | Infrastructural Development of India in Marathi
देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत सुविधा म्हणतात. पायाभूत सुविधा देशाच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पायाभूत सुविधा ही व्यापक संकल्पना आहे यामध्ये अनेक आर्थिक कार्यांचा समावेश होतो.
पायाभूत सुविधा ह्या दोन प्रकारच्या असतात. १) भौतिक पायाभूत सुविधा २) सामाजिक पायाभूत सुविधा
१) भौतिक पायाभूत सुविधा – ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, बँकिंग, विमा, इंटरनेट, पोस्ट या सर्व सुविधांना भौतिक पायाभूत सुविधा असे म्हणतात.
२) सामाजिक पायाभूत सुविधा – शिक्षण, आरोग्य, पेयजल, सामाजिक सेवा, स्वच्छता या सुविधांचा समावेश सामाजिक पायाभूत सुविधा यामध्ये होतो.
पायाभूत सुविधांचे महत्व – १) कृषी विकास २) उद्योग ३) एकात्मता ४) मानव विकास ५) आर्थिक विकास
पायाभूत संरचनेची वाढ व विकास
१) ऊर्जा –
अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीला सुरवात झाल्यानंतर ऊर्जेचे महत्त्व वाढत गेले. सुरुवातीला कोळसा हे ऊर्जेचे प्रमुख स्रोत होते. विसाव्या शतकात ऊर्जेचा प्रमुख स्त्रोत पेट्रोलियम बनला.
भारतामध्ये सर्वात जास्त वीजनिर्मिती औष्णिक ऊर्जा (Thermal Fuel) (64.8%)स्त्रोतांपासून होत आहे.औष्णिक ऊर्जेसाठी कोळसा, गॅस, पेट्रोलियम यासारख्या पदार्थापासून वीजनिर्मिती होते. 1950-51 मध्ये भारतातील विजेचे स्थापित क्षमता 2300 मेगावॅट होती. 2003 मध्ये वीज कायदा तयार करण्यात आला.
12 फेब्रुवारी 2005 मध्ये राष्ट्रीय वीज धोरण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये 2012 अखेर दोन लाख मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. आणि प्रतिव्यक्ती विजेची उपलब्धता एक हजार युनिट करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
12 फेब्रुवारी 2015 ला भारत सरकारने सुधारित राष्ट्रीय वीज धोरण जाहीर केले आहे पुढील पाच वर्षात प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचविणे दरडोई विजेची उपलब्धता एक हजार युनिट करणे इत्यादी महत्त्वाच्या घोषणा या धोरणात करण्यात आल्या आहेत. नवीन ऊर्जा धोरण 2018 लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
वीज निर्मितीचे विविध स्त्रोत –
- a) जलविद्युत
- b) कोळसा निर्मित वीज
- c) अणु विद्युत
- d) पवनऊर्जा
- e) सौर ऊर्जा
- f) सागरी ऊर्जा
- g) भू-औष्णिक ऊर्जा
- h) घनकचऱ्यापासून ऊर्जा
ऊर्जा सुविधांचे प्रश्न – देशाची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी सध्याचे वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सक्षम नाहीत.खनिज तेलाच्या किमती वाढत असल्यामुळे पुढचे वरती होणारा परकीय खर्च भारताचा जास्त आहे. वीज निर्मिती बरोबर वीज वहन वीज वितरण हादेखील गंभीर प्रश्न आहे.
अक्षय ऊर्जा
अक्षय ऊर्जा – पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सागरी ऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा, बायोगॅस हे अपारंपरिक ऊर्जेचे स्त्रोत अक्षय ऊर्जेचे स्त्रोत आहेत. अक्षय ऊर्जेचे संदर्भात अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय कार्यरत आहे. दरवर्षी 20 ऑगस्ट रोजी राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा ती साजरा केला जातो. 1991 नंतर वीज निर्मिती, वीज वहन आणि वीज वितरण खाजगी क्षेत्राला खुले करण्यात आले. सध्या भारतात 45 टक्के वीज निर्मिती खाजगी क्षेत्रातून होते. वीज निर्मिती, वीज वहन आणि वीज वितरण या सर्वच क्षेत्रात 100% स्वयंचलित मार्गाने परकीय थेट गुंतवणुकीस परवानगी आहे.
२) रस्ते –
देशातील रस्ते, रस्त्यांची स्थिती, रस्त्यांचा होणारा वापर, जाणाऱ्या वाहनांची संख्या व प्रकार, रस्त्यांची देखभाल या सर्व बाबी रस्ते विकासात महत्त्वाच्या असतात. रस्ते विभागात रस्ते आणि त्यावरून जाणारी वाहने या दोन्ही घटकांचा अभ्यास अंतर्भूत आहे.रस्त्यांचे महत्व – छोट्या अंतरावरील वाहतूक बांधणी सोपी, देखभाल खर्च कमी, रस्ते वाहतूक लवचिक नाशवंत वस्तूंची वाहतूक सुलभ
रस्त्यांचा विकास –
- नागपूर योजना १९४३
- बॉम्बे योजना १९६१
- लखनौ योजना १९८१
- राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प १९९९
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालानुसार भारतात 54.83 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यापैकी 1,20,543 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. 1,55,222 किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. 52,07,044 किलोमीटर लांबीचे इतर रस्ते आहेत.
रस्त्यांचे प्रकार
- १) एक्सप्रेस वेज
- २) राष्ट्रीय महामार्ग
- ३) राज्य महामार्ग
- ४) मुख्य जिल्हा मार्ग
- ५) इतर जिल्हा मार्ग
- ६) ग्रामीण रस्ते
राष्ट्रीय महामार्ग देशातील रस्ते वाहतुकीपैकी 40 % टक्के वाहतूक राष्ट्रीय महामार्गावरून होते.राष्ट्रीय महामार्गांच्या देखभालीचे काम रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, राज्यांचे लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तसेच सीमा सुरक्षा संघटना करतात. राष्ट्रीय महामार्ग पैकी 736 किलोमीटर लांबीचे द्रुतगती मार्ग (express ways) आहेत.
उत्तर प्रदेशात ‘गंगा एक्सप्रेस’ नावाचा 1047 किलोमीटरचा सर्वात लांब द्रुतगतीमार्ग ग्रेटर नोएडा ते बलिया दरम्यान उभारला जाणार आहे. 1998 मध्ये सुरू झालेली सुवर्ण चतुष्कोण योजना दिल्ली, कोलकत्ता, मुंबई आणि चेन्नई या चारही महानगरांना जोडते. रा. म. क्र. 7 वाराणसी ते कन्याकुमारी हा सर्वात लांब (2369km)राष्ट्रीय महामार्ग आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प – (National Highway Development Project)
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प – (National Highway Development Project)9 डिसेंबर 1998 पासून राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पामध्ये सात टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(NHAI) ची स्थापना करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय रस्ते निधी देशातील पेट्रोल व डिझेलच्या प्रतिलिटर विक्रीमध्ये दोन रुपये एवढा इंधन कर आकारला जातो. राष्ट्रीय रस्ते निधीमध्ये हा कर रस्त्यांच्या विकासासाठी वापरला जातो.केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्था नवी दिल्ली या ठिकाणी रस्ते क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी कार्यरत आहे.
रेल्वे वाहतूक
रेल्वे वाहतूकभारताच्या विकासामध्ये रेल्वे वाहतुकीचा मोलाचा वाटा आहे. 160 वर्षापेक्षा अधिक काळात रेल्वेने एक आत्मशक्ती म्हणून काम केलेले आहे. रेल्वेमुळे औद्योगिक विकासास गती मिळाली यातून आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक विकास साधण्यासाठी मदत झाली.
16 एप्रिल 1853 रोजी भारतातील पहिली रेल्वे बोरीबंदर ते ठाणे या दरम्यान धावली.आज भारतातील लोहमार्गाचे जाळे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे तर जगातील अमेरिका, रशिया, चीन नंतर चौथ्या क्रमांकाचे आहे. लोह मार्गांचा विकास – 1950-51 साली 53 हजार 596 किलोमीटर लोहमार्ग होते. मार्च 2017 पर्यंत 67 हजार 368 किलोमीटर लांबीचे लोहमार्ग होते.
रेल्वेची संस्थात्मक बांधणी – रेल्वे प्रशासनाचे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी रेल्वे विभाग निर्माण करण्यात आले सध्या 17 रेल्वे विभाग कार्यरत आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली एकूण 13 सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करण्यात आले आहेत.
- डीझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्स, वाराणसी (U.P.)
- चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स, चित्तरंजन( P.B.)
- रेल कोच फॅक्टरी, कापुरथळा (पंजाब)
- इंटिग्रल कोच फॅक्टरी, पेरांबुर
- रेल व्हील फॅक्टरी, बँगलोर
रेल्वेतील सुधारणा भारतीय रेल्वे मधील गेज रूपांतर घडून आले. ब्रॉडगेज, मीटर गेज, नॅरोगेज या पूर्वीच्या गेज मधून बाहेर पडत ‘युनिगेज’ व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. 1950-60 मध्ये सर्व आगगाड्या वाफेच्या इंजिनावर चालवल्या जात. सध्या बहुतांश रेल्वे गाड्यांचे विद्युतीकरण केले जात आहे. सोबत सिग्नल यंत्रणा, ब्रिज यासारख्या सुविधा निर्माण करून वाहतुकीतील अडथळा दूर केला जात आहे.
कोकण रेल्वे
- कोकण रेल्वे प्रारंभ – मार्च 1990
- राष्ट्रास अर्पण – 26 जानेवारी 1998
- लांबी – 760 km (महाराष्ट्रात 378km)
- सर्वाधिक लांबीचा करबुडे बोगदा 6.5 km.
- वेग – ताशी 160 किलोमीटर
- मार्ग – रोहा ते मंगलोर
वित्त आयोग (Finance Commission) निर्मिती,अधिकार,15 वा वित्त आयोग
